एमालेमा रहने/नरहने निर्णय गर्न नेपाल पक्षलाई दिइयो भोलि सम्मको समय

७ असार, काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावेदन (भ्याकेट) को निवेदन दर्ता गराए। सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश दिएपछि नेकपा एमालेमा तरंग पैदा भएको छ।

उक्त निवेदनपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू एकताको हल्ला गरेर एक हुने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा पुगेका छन्। खनाल-नेपाल समूह २०७५ जेठ २ को आसपासमा फर्किए एकता हुने बताउँदै आएको छ। ओलीले आयोजक कमिटी सदर गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएपछि एकता नचाहेको प्रस्ट भएको खनाल-नेपाल समूहका नेता वेदुराम भुसाल बताउँछन्।

‘अदालतको फैसला नमानेर भ्याकेटमा जाने अनि कसरी कुरा मिल्छ ? मिल्ने भनेर बाहिर गरिएको प्रचार मात्रै हो। सबै कारबाही फिर्ता गर्नुपर्छ अनि कारबाही सदर गर्नका निम्ति अदालत गएपछि कसरी मिल्छ ? भ्याकेटमा जाने भनेको त नमिल्ने बाटोमा गएको हो,’ उनको भनाइ छ। ओली समूहले पार्टी एकता र भ्याकेट सम्बन्धित नभएको दाबी गर्दै आएको छ। नेता सुवास नेम्वाङले दुई विषय फरक भएको बताउँदै आएका छन्।

तर, भुसाल उनको कुरामा सहमत छैनन्। ‘आयोजक कमिटी सदर गर्नुपर्छ भनेपछि कसरी जोडिँदैन ? आयोजक कमिटी राखेर एकता कसरी हुन्छ र ? भ्याकेटको निवेदनमा आयोजक कमिटी भनेको केन्द्रीय कमिटीको रूपान्तरण हो। त्यसले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर अदालत गइसकेपछि एकता कसरी हुन्छ ? जेठ २ मा फर्कँदा कहाँ आयोजक कमिटी हुन्छ ? त्यो एकता नगर्ने कुरा हो,’ उनले भने।
उनले एकताका विषयमा कुनै संवाद नभएको पनि बताए।

उता, ओली पक्षीय नेता सत्यनारायण मण्डल खनाल–नेपाल समूहले नै एकता नचाहेको दाबी गर्छन्। ‘पार्टी एकता नचाहेको त माधव नेपालले नै हो। एकता चाहेको भए महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहेने गरी कारबाही गर्थे र ? उनी १५ वर्ष नेतृत्वमा रहँदा कसैले केही गर्‍यो ? भलनाथ खनालले पनि पार्टीको नेतृत्व गरे। दिल्ली जानुअघिको विज्ञप्तिमा जुनसुकै हालतमा पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेका कुरा पहिल्यै किन सोचेनन् ? अनि ओलीलाई मात्रै दोष ?,’ मण्डलको प्रश्न छ।

पार्टी एकता चाहेको भए काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उक्त समूहले हस्ताक्षर नगर्ने उनको भनाइ छ। खनाल-नेपाल समूह संसद् विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडानमा छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले आज बिहान एपी वान टेलिभिजनमा भएको संवादमा अदालतमा संसद् विघटनको बहस सुरु हुनु अगावै पार्टी एक नभए दुई ध्रुवमा परिणत हुने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार खनाल-नेपाल समूहलाई दुई दिनको समय छ।

पार्टी एकताका लागि भन्दै दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले संवाद गरिरहेका छन्। एकताका लागि बनाइएको कार्यदलसहितका केही नेताहरूले संवाद गरिरहेका छन्। तर कुनै निष्कर्षमा पुगी नसकिएको खनाल-नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। ‘अहिले केही भइसकेको छैन। परिपक्व भएको छैन,’ उनले भने।

पार्टी एकताका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ बुँदे प्रस्तावसहित एकताका लागि आह्वान गरेका थिए। उनको प्रस्ताव एकता गर्ने खालको नभएको भन्दै खनाल-नेपाल समूहले ६ बुँदेमै जवाफ फर्काइसकेको छ। ओलीले आफू जेठ २ मा फर्कन तयार तर अदालतमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त तेर्साएको छन्। सोही कारण एकता सम्भव नभएको नेताहरू बताउँछन्। त्यसै गरी ओलीले आइतबार दिएको भ्याकेट निवेदनले एकताको वातावरण बिग्रिएको नेताहरूको भनाइ छ। –बाह्रखरीबाट