कानुन बमोजिम नीतिगत निर्णयको आधारमा काम गरिएकोले बेरुजु कम आएको हो : जीवन आले मगर

२० भाद्र, गोरखा। शहिद लखन गाउँपालिका लेखापरीक्षण भएका देशभरका ६९९ वटा स्थानीय तह मध्य सबैभन्दा कम बेरुजु आउनेमा रकम र प्रतिशतको हिसाबमा चौथो नम्बरमा परेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा कम बेरुजु आउनेमा पहिलो नम्बरमा परेको छ । गोरखाका ११ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बेरुजु रकम २३ करोड ५३ लाख देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहले २३ करोड ५३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अनुशासन विपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ । जिल्लाका ११ स्थानीय तहको १० अर्ब ७५ करोड ३३ लाख ५४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को पदको रुपमा शहिद लखन गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेका जीवन बहादुर आले मगरसंग गाउंपालिकाको लेखा परिक्षण र बेरुजुकै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरेका छौं।

बेरुजू भनेको के हो ?

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्लाइएको वा ठहराइएको वा कारोवारलाई जनाउँछ ।

स्थानीय तहमा बेरुजु देखिनुका कारणहरु के के हुन्?

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजुको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा पालिका अनुसार फरक फरक कारणले बेरुजु निस्केको देखिन्छ । तथापी हरेक सरकारी निकायमा र आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने शुन्य बेरुजु बनाउने विषयमा प्रयत्नशील रहेको हुन्छ ।

क) सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, कार्यविधि एवं मापदण्डको पालना नगरिनु

स्थानीय तहरुले कार्यसम्पादनका क्रममा प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनका लागि उदासिनता देखाउँदा वा सरोकारवाला निकायहरुले पालना गर्नुपर्ने कानून परिलापना नगरिदा बेरुजु बढेको पाइन्छ । उदाहरण (१) सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ बमोजमि उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने सम्बन्धमा उक्त दफाको पूर्णपरिपालना नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा बेरुजु आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरण २ : कार्यालयद्वारा परामर्शद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरुमा परामर्शकर्ताहरुद्वारा तोकिएको गुणस्तरयुक्त सेवा प्राप्त नहुँदा कार्यालयद्वारा सोझै छनौट गरेर योग्यता नपुगेका व्यक्ति वा संस्था संग परामर्श सेवा लिंदा कतिपय स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा बेरुजु निस्केको पाइन्छ । यसले के कुराको संकेत पनि गर्छ भने स्थानीय तहहरु अझै पनि सार्वजनिक खरिद कार्यमा निपूर्णता हासिल गर्न सकेका छैनन भन्ने देखाउँछ । जे जस्तो अवस्था भएपनि सार्वजनिक खरिद ऐनको अनुसरण गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

ख) विना प्रतिस्पर्धा जनशक्ति भर्ना

साविक स्थानीय निकाय हुँदाका बखत स्थानीय राजनैतिक दलका व्यक्तिहरुलाई विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरुले खाएको तलब भत्ता बेरुजुको रुपमा रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी स्थानीय तह भएपछि पनि राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिलाई विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको देखिन्छ।

ग) स्थानीय तहको गाउँ वा नगर सभा र कार्यपालिकाबाट निर्माण भएका समितिहरुको निस्क्रयता

स्थानीय तह सरकार संचालन ऐनको दफा २२ बमोजिमका लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति लगायतका गाउँ वा नगर सभाबाट निर्माण हुने समिति र सम्बन्धित तहको कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार गठन हुने विभिन्न समितिहरुको नियमावली र संक्षिप्त कार्यविधि निर्माण गरी क्रियाशील हुनुपर्नेमा ति समितिहरुको क्षमता अभिवृद्वि नगरिदा समितिहरु प्राय निस्कृय देखिन्छन । यदाकदा सक्रिय भएपनि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि प्रयाप्त ज्ञानको अभाव, कामप्रतिको लगावको अभाव, आर्थिक अनुशासन कसरी कायम गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षणको अभाव र समिति निस्कृय भएको नै ठीक मान्ने मनोविज्ञान वाला कारणहरुले विद्यमान प्रणाली सक्रिय हुन सकेको पाइदैन । विद्यमान प्रणाली सकारात्मक रुपम सक्रिय हुँदा आर्थिक अनुशासन राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।तर यो विषय धेरै स्थानीय तहमा ग्यापको रुपमा रहेको पाइन्छ ।

घ) नीति, वार्षिक योजना, आवद्यिक योजना, बजेट, कार्यक्रम प्रणाली बीच एक आपसमा श्रृखलावद्व एवं कार्यगत समन्वयको कमिले कतिपय स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा व्यवहारगत त्रृटीहरु रहेको देखिन्छ । पालिकाको दीर्घकालिन सोंच लक्ष र उदेश्य बमोजिम समग्र पालिकाको एकिकृत बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा साना साना टुक्रे र छरिएका योजना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनु र उक्त बजेट कार्यन्वयनको लागि गाउँ गाउँमा उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्ने सचेत र योग्य व्यक्तिहरुको कमि हुँदा बेरुजु शुन्य हुन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । गाउँ वा नगरसभाको निर्णय बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बजेट अवण्डा राख्ने कार्यपालिका र पालिका पदाधिकारीको निर्णयबाट आफ्नो सहजता अनुसार बाँडफाँट गर्ने प्रणालीले गर्दा बजेट अनुशासन कायम हुँदैन । बजेट अनुशासनमा नरहँदा स्वत वित्तीय जोखिम बढ्न जान्छ ।

ङ) वितरणमुखी र अनुदानमुखी कार्यक्रम

पालिकाहरुमा वितरणमुखी कार्यक्रमको बाहुल्यता रहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरणमुखी कार्यक्रम छर्ने र अपारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदानले समेत स्थानीय तहको बेरुजु बढ्नको लागि सहयोग पुर्याएको छ । नेपालको समग्र अनुदान प्रणालीलामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारको वितरणमुखी कार्यक्रमको अनुसरण गर्दै पालिकाहरुले विभिन्न नाममा ठूलो रकम वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्चिदा वित्तीय जोखिम बढाएको छ ।

च) वर्तमान निकासा प्रणाली र खर्च प्रणालीमा समस्या

संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय सरकारका लागि शशर्त अनुदान प्राप्त हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने शशर्त अनुदान सक्ने उदेश्यले हतार हतारमा काम गर्दा रितपुर्बक काम गर्ने समयको कमि हुनाको साथै आबश्यक परिमाणको काम गुणस्तरीय तबरले गर्न नसक्दा आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने सवालमा चुनौतिहरु देखिएको छ। कार्यक्रमको रकम समयमै निकासा नहुनु र खर्च प्रणाली नमिल्दा बेरुजु बढाउन मद्दत पुर्याएको पाइन्छ ।

र अन्त्यमा, स्थानिय तहमा बेरुजु कम गर्न के कस्ता पक्षमा ध्यान दिन सुझाब दिनुहुन्छ ?

वित्तीय जोखिमको सूचकको रुपमा रहेको बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु स्थानीय सरकारको सकारात्मक छविका लागि राम्रो विषय होइन। कतिपय अवस्थामा सजगता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि बेरुजु आएको छ भने कहिँ कतै लापरवाही र सार्वजनिक स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृतिका कारण पनि बेरुजु बढेको छ । यो बढदो बेरुजुलाई साना साना विषयमा ध्यान दिँदा कम गर्न सकिन्छ ।

क) बेरुजुको वास्तविक लागत तयार गरी प्रकृति अनुसार बेरुजुलाई छुट्टाउने

असुल गर्नुपर्ने वेरुजु नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको लगत तयार गरी असुल गर्नु पर्ने बेरुजु छ भने तदारुकताका साथ असुली गर्ने असुली गर्न नसकेकमा सरकारी बाँकी बक्यौताको रुपमा लगत कसी सम्बन्धित निकायमा पठाउने । साथै नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको वेरुजुलाई आवश्यक कागजात तयार गरी राख्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिइ आउने टोली सामु सम्परिक्षणका लागि पेश गर्ने । उक्त टोली समक्ष खुला छलफल गरी कार्यालयको तर्फबाट प्रष्ट रुपमा धारणा राख्ने ।

ख) बेरुजु सम्बन्धि नियमित छलफल

स्टाफ वैठक, शाखा प्रमुखको वैठक, कार्यपालिकाको वैठक, गाउँ वा नगर सभा, विषयगत समितिको वैठक लगायत अन्य बैठक, छलफल र अन्तरक्रियामा नीति नियम र लेखा परिक्षणको बारेमा छलफल गर्ने । सरोकारवालाले सर्ब पक्ष शुन्य बेरुजुको रणनीतिलाई सहयोग पुर्याउने गरी काम गर्ने । जुनजुन क्षेत्रमा कमजोरी छन् ती क्षेत्रमा सुधार गरी अगाडि बढ्ने ।

ग) बेरुजु फछ्यौटको कार्ययोजना निर्माण गर्ने

कार्यालयमा रहेको बेरुजुलाई शुन्य बनाउनको लागि सबै विषयलाई समेटेर कार्ययोजना बनाउने र सोही अनुसार काम अगाडि बढाउने । उक्त कार्ययोजनामा विषयगत शाखाहरुलाई पनि आफ्नो शाखासँग रहेको बेरुजुलाई शुन्य बनाउनको लागि जिम्मेवारी किटानी गर्ने । विगतमा भएका बेरुजु नियमित गर्नको लागि अग्रसरता लिन लगाउने र आगामी दिनमा बेरुजु नआउने गरी काम गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने ।

घ) पुरस्कार र दण्डको प्रावधान लागू गर्ने

शाखागत रुपमा बेरुजु रकमलाई विभाजन गरी बेरुजु बढी आउने शाखालाई सचेत गराउने, शुन्य बेरुजु हुने गरी काम गर्ने शाखालाई पुरस्कृत गर्ने ।बेरुजु फछ्यौटमा निरन्तर खट्ने कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहित गर्ने ।

ङ) शुन्य बेरुजु अभियान संचालन गर्ने

बेरुजु किन आयो रु कस्तो कस्तो प्रकृतिको बेरुजु आयो रु कहाँ(कहाँ के कस्ता प्रकृतिका गल्ती कमजोरीका भए रु ती सबै विषयलाई समीक्षा गरी अधिकतम आर्थिक अनुशासनमा रहने गरी काम कार्यसम्पादन गर्ने र गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने । शुन्य बेरुजु अभियानमा सबै पदाधिकारीतथा कर्मचारीहरु जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्दछ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला सबै शुन्य बेरुजु अभियानमा तल्लिन हुनुपर्दछ तब मात्र स्थानीय तहमा पूर्णत आर्थिक अनुशासन कायम गराउन सकिन्छ ।

च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउने

बेरुजु शुन्य बनाउनको लागि आन्तरिक शुद्विकरण आवश्यक पर्छ । स्थानीय तहलाई पाएसम्म दोहोन गर्नुपर्दछ भन्ने स्थानीय सरकार भित्र र बाहिरको मनोविज्ञानमा कमि ल्याउनु पर्दछ । कोट टाइसुट लगाएर स्थानीय तहमा माग्न आउने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै लक्षित वर्गको पहिचान गरी तिनको दीर्घकालिन विकासका कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । जे जति सुविधा लिनु पर्ने हो नगरसभाबाट निर्णय गरी वैध सुविधा लिनु पर्दछ । नगरसभासँग फेस गर्न नसक्ने, नगरसभालाई बलियो बनाउन नचाहने र कर्मचारीलाई दवावमा राखेर सुविधा खोज्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरी नगरसभाबाट विधि बनाएर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । विद्यमान कानून अनुसार गठन भएका विभिन्न प्रकारका समितिहरुलाई सक्रिय बनाउने, ती समितिको क्रियाशीलताका लागि बनाउनु पर्ने नियम तथा कार्यविधिहरुको निर्माण गर्ने, कानून अनुसारका अन्य आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका प्रावधानलाई क्रियाशील बनाउने ।खर्च लेख्ने समयमा विधि पुर्याएर खर्च लेख्न मिल्ने विषयमा मात्र खर्च लेख्ने । कानून अनुसार खर्च लेख्ने नमिल्ने विषयमा खर्च नलेख्ने । खर्च लेख्दा आवश्यक कागजातहरुको तेरिज नै बनाएर कार्यक्रमसँग आवद्व बनाएर मात्र खर्च लेख्ने । ताकि लेखा परीक्षणको क्रमममा थप कागजात खोज्नु पर्ने झन्झट नरहोस् ।

छ) बजेट र खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने

बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना र कार्यक्रमसँग तालमेल गरी बजेट प्रणालीको विकास गर्ने । वर्षे विकास होइन हिउँदे विकासको अभियान सुरु गर्ने । बर्षान्तमा अत्यधिक रकमान्तर र खर्च हुने परिपाटीमा सुधार गर्न जेष्ठ मसान्त पछि अत्यावश्यक भुक्तानी बाहेक अन्य भुक्तानी दिन नदिने र फागुण मसान्तसम्म सबै प्रकारका योजनाहरु सम्झौता गरिसक्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरी समयमै योजना सम्पन्न गरी समयमै भुक्तानी दिने पद्वतिको सुरुवात गर्ने ।

ज) बलाङ्गकेट एप्रोचका वितरणमुखी कार्यक्रमलाई कटौती गरी लक्षित वर्गको एकिन सहित कार्यक्रममा आधारित रही निमुखा र लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाका प्याकेज संचालन गर्ने।सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावीको उल्लघन गर्दै पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र कर्मचारीहरुले चिट काटेर सामान वितरण गर्ने प्रणालीको अन्त्य नगरेसम्म वित्तीय जोखिम कायमै रहन्छ ।

झ) नेपालको विद्यमान लेखा परीक्षण प्रणालीमा सुधार गरी स्थानीय तहको पहुचमा पुर्याउनु पर्दछ । स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रकम नगर सभाको आफ्नो निर्णय अनुसार खर्च गर्न सक्ने कानूनी बाटो संविधान तथा कानूनले खोलेको छ । त्यही कानूनी आधारलाई टेकेर कतिपय पालिकाहरुले सभाबाट निर्णय भएबमोजिम फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सुविधालाई वेरुजु मानेको देखिएको छ । लेखापरीक्षण हुँदा स्थानीय कानूनको सम्मान र व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ कि भन्ने लाग्छ ।

(जीवन बहादुर आले मगर गोरखाको शहिद लखन गाउँपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। )