७ साउन, काठमाडौँ । भीआईपीको अघिपछि खटिएका सुरक्षाकर्मी घटाएर शान्तिसुरक्षा र सिमानामा पठाउने भन्दै जारी भएको कार्यविधि वर्ष दिन नपुग्दै सरकार आफैंले मिचेको छ । मंसिरमा पास भएर फागुनदेखि लागू भएको कार्यविधिअनुसार पाँच सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएका थिए तर अहिले फेरि नेताकै सेवामा खटाउन थालिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि–२०७७’ जारी गरेपछि पूर्वपदाधिकारी/पूर्वमन्त्रीसहितको सुरक्षामा खटिएका करिब ५ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए । नयाँ कार्यविधिअनुसार पनि भीआईपीका अघिपछि सुरक्षाकर्मीको ठूलै फौज परिचालन हुने गरेको छ ।
कसलाई कति सुरक्षाकर्मी ?
राष्ट्रपति – ३०६
प्रधानमन्त्री – ३०२
उपराष्ट्रपति – ९१
गृहमन्त्री – ३०
पूर्वराष्ट्रपति – २३
पूर्वराजा – १८
पूर्वप्रधानमन्त्री – १८
प्रधानन्यायाधीश – १७
सभामुख – १७
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष – १७
प्रदेश प्रमुख – १५
रक्षामन्त्री – १५
उपप्रधानमन्त्री – १४
पूर्वउपराष्ट्रपति – १३
मन्त्री – ८
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता – ८
मुख्यमन्त्री – ८
मुख्यसचिव – ८
गृहसचिव – ८
पूर्वप्रधानन्यायाधीश – ८
अख्तियारका पूर्वप्रमुख – ८
उपसभामुख – ७
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष – ७
राज्यमन्त्री (संघ) – ७
सहायकमन्त्री (संघ) – ७
प्रदेशसभाका सभामुख – ६
प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री – ६
रक्षासचिव – ६
प्रजिअ – ६
पूर्वसभामुख – २
पूर्वअध्यक्ष (राष्ट्रिय सभा) – २
पूर्वउपप्रधानमन्त्री – २
पूर्वगृहमन्त्री – २
पूर्वरक्षामन्त्री – २
पूर्वप्रदेश प्रमुख – २
पूर्वमुख्यमन्त्री – २
पूर्वमन्त्री/पूर्वराज्यमन्त्री – १
संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख – २
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता – २
सर्वोच्चका न्यायाधीश/न्यायपरिषद् सदस्य – २
प्रमुख सचेतक (प्रतिनिधिसभा/राष्ट्रिय सभा) – २
प्रदेशसभाका अन्य मन्त्री – २
प्रदेशका उपसभामुख – २
प्रदेशका राज्यमन्त्री – २
प्रदेशका सहायकमन्त्री – २
प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता – २
संवैधानिक निकायका प्रमुख – २
महान्यायाधिवक्ता – २
संवैधानिक निकायका आयुक्त/सदस्य – २
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार/उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश – २
प्रदेशका प्रमुख सचिव – २
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव – २
जिल्ला न्यायाधीश – १
(२०७७ मंसिर ७ मा जारी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ अनुसार)