कुन भीआईपीको लागि कति सुरक्षाकर्मी ?

Headlines समाचार

७ साउन, काठमाडौँ । भीआईपीको अघिपछि खटिएका सुरक्षाकर्मी घटाएर शान्तिसुरक्षा र सिमानामा पठाउने भन्दै जारी भएको कार्यविधि वर्ष दिन नपुग्दै सरकार आफैंले मिचेको छ । मंसिरमा पास भएर फागुनदेखि लागू भएको कार्यविधिअनुसार पाँच सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएका थिए तर अहिले फेरि नेताकै सेवामा खटाउन थालिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि–२०७७’ जारी गरेपछि पूर्वपदाधिकारी/पूर्वमन्त्रीसहितको सुरक्षामा खटिएका करिब ५ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए । नयाँ कार्यविधिअनुसार पनि भीआईपीका अघिपछि सुरक्षाकर्मीको ठूलै फौज परिचालन हुने गरेको छ ।

कसलाई कति सुरक्षाकर्मी ?

राष्ट्रपति – ३०६

प्रधानमन्त्री – ३०२

उपराष्ट्रपति – ९१

गृहमन्त्री – ३०

पूर्वराष्ट्रपति – २३

पूर्वराजा – १८

पूर्वप्रधानमन्त्री – १८

प्रधानन्यायाधीश – १७

सभामुख – १७

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष – १७

प्रदेश प्रमुख – १५

रक्षामन्त्री – १५

उपप्रधानमन्त्री – १४

पूर्वउपराष्ट्रपति – १३

मन्त्री – ८

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता – ८

मुख्यमन्त्री – ८

मुख्यसचिव – ८

गृहसचिव – ८

पूर्वप्रधानन्यायाधीश – ८

अख्तियारका पूर्वप्रमुख – ८

उपसभामुख – ७

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष – ७

राज्यमन्त्री (संघ) – ७

सहायकमन्त्री (संघ) – ७

प्रदेशसभाका सभामुख – ६

प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री – ६

रक्षासचिव – ६

प्रजिअ – ६

पूर्वसभामुख – २

पूर्वअध्यक्ष (राष्ट्रिय सभा) – २

पूर्वउपप्रधानमन्त्री – २

पूर्वगृहमन्त्री – २

पूर्वरक्षामन्त्री – २

पूर्वप्रदेश प्रमुख – २

पूर्वमुख्यमन्त्री – २

पूर्वमन्त्री/पूर्वराज्यमन्त्री – १

संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख – २

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता – २

सर्वोच्चका न्यायाधीश/न्यायपरिषद् सदस्य – २

प्रमुख सचेतक (प्रतिनिधिसभा/राष्ट्रिय सभा) – २

प्रदेशसभाका अन्य मन्त्री – २

प्रदेशका उपसभामुख – २

प्रदेशका राज्यमन्त्री – २

प्रदेशका सहायकमन्त्री – २

प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता – २

संवैधानिक निकायका प्रमुख – २

महान्यायाधिवक्ता – २

संवैधानिक निकायका आयुक्त/सदस्य – २

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार/उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश – २

प्रदेशका प्रमुख सचिव – २

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव – २

जिल्ला न्यायाधीश – १

(२०७७ मंसिर ७ मा जारी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ अनुसार)