पालिका टाइम्स २६ जेठ २०७८, बुधबार प्रकाशित २६ जेठ, पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बिहीबार विश्वासको मत लिँदैछन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले मंगलबार सदनमा विश्वासको मत लिनेबारे जानकारी गराइसकेका छन्। गत वैशाख २९ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। उनले वैशाख २६ मा राजीनामा दिए। तर संविधानको १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले १६८ (३) अनुसार सरकार गठन गरेकी थिइन्। ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार नै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको उनीनिकट एक सांसदले बताए। संविधानको १६८ (५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’ भनी उल्लेख छ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन ३१ सांसदको साथ आवश्यक पर्छ। सत्तारुढ एमालेमा एक स्वतन्त्रसहित २८ सांसद छन्। एमालेलाई जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाको पनि साथ छ। यद्यपि संसदीय गणित अनुरूप मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत पुग्दैन। अर्कातिर विपक्षी गठबन्धनमा पनि सभामुखसहित ३१ सांसद छन्। सभामुखले मत हाल्न नपाउने भएकाले विपक्षीले पनि सरकार गठन गर्ने सम्भावना न्यून छ। काँग्रेसको १५, माओवादी १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चा २ (कृष्ण थापाबाहेक) र जनता समाजवादीका २ सांसद छन्। कृष्ण थापाले साथ नदिने र एमालेका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ नगर्ने हो भने प्रदेशसभा विघटन हुनेछ।
ठुलो दलको आधारमा बिहीबार विश्वासको मत लिन लागेका गुरुङले १६८ (४) को कार्यान्वयन गर्न लागेका छन्। तर, १६८ (५) लाई पालन नगरी निर्वाचन घोषणा गर्ने दिशामा मुख्यमन्त्री जान लागेका हुन्। ‘नयाँ सरकार बनाउने अवधि भोलि तोकिने सम्भावना देखिँदैन। संघ र प्रदेशको वैधानिक व्यवस्था फरक छ,’ गुरुङ पक्षीय एक सांसदले भने, ‘हाम्रो पनि सरकार बन्न सक्दैन। उनीहरूले पनि बनाउने आधार छैन। किन समय दिइराख्नपर्यो र ?’
१६८ (५) को सरकार बन्नै सक्दैन भने सरकार प्रमुखले समयावधि छुट्याउन आवश्यक नरहेको गुरुङ पक्षको तर्क छ। वैशाख २९ मा बहुमत पुर्याउन नसकेका विपक्षी दलले फेरि समय उपलब्ध गराए पनि दाबी पेस गर्न नसक्ने एमाले पक्षको बुझाइ छ। हालको सत्ता समीकरणको स्थिति र वैशाख २९ को आधारमा परिवर्तन नभएको जिकिर गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ। १६८ (२) अनुसारको कुनै सांसदले बहुमत पुर्याउनै नसक्ने गुरुङ पक्षको दाबी छ। नयाँ सरकारको लागि समय उपलब्ध गराइएको समयमा कुनै सांसदले विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा जान सक्ने डर गुरुङ पक्षमा भएकाले सीधै मध्यावधितिर जान चाहेका छन्।
संविधानको धारा १६८ (७) मा १६८ (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद् भंग गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकार बनाउने संसद्को अन्तिम विकल्प १६८ (५) हो। बिहीबार संसद् भंग गरियो भने १६८ (३) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री सिफारिसअनुसार हुनेछ। विपक्षीले आफ्ना एक सांसदलाई बहुमत रहेको दाबीसहित प्रदेश प्रमुखकहाँ पुग्ने बाटो नै बन्द हुनेछ। लोकपाटी
पालिका टाइम्स | ४ असोज २०७७, आइतबार 
