ओली सरकार धरमरमा

Top Post राजनीति समाचार

२४ फागुन, काठमाडौं । ओली २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकमार नेपालको प्रस्तावमा संसदीय दलका नेता चुनिएका दिए। उनी त्यही दिन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए। । २०७४ जेठ ३ गते एमाले र माओबादी केन्द्र एकीकृत भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार सुविधाजनक बहुमत अर्थात् १ सय ७८ सदस्यीय सांसदसहितको भयो । त्यसपछि ओली सरकारको हैसियत ७.१ मा पुग्यो सविधानको धारा ७६२) बाट उक्लिएर ७६ (१) मा पुग्यो।

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्वी अने । त्यसैले ओली गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि १ सय ७२ सांसद अर्थांत प्रतिशत ससदको ४ सदस्यको समर्थनमा आफ प्रधानमन्त्री भएको र आफनी नेतृत्वको सरकार नहुँदा संसदबाट फेरि अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको दावी गरेका थिए । ओली नेकपाकै हैसियतमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री रहेको तणा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि स्वीकार गरिसकेको र । संवैधानिक इजलास की फैसलासंग बाभिने गरी सर्वोच्चले आइतबार फैसला गरेर आप्नीलाई साविक एमाले र दाहाललाई माविक माओवादी केन्द्रको अजमताको हैसियतमा फरकाइदिएसगै मी फॉर संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका छन् । आदेशअनुसार नाकपाका नेताहरू कि नगा नाम दता गराउन नियोधन प्रापागमा जानुपर्ने हुन्छ या त पूर्ववतु पार्टीमै फर्किनुपर्नेछ।

अमिन नेवणा गावहारिक रूपले विभाजिन भद्सकेकाले फेरि मा मिलेर आमा पार्टीको नाम यो हो भन्दै सर्वोच्चमा इन हिन आने सम्भावना लगभग हिन । त्यसमाचि गने फैरालावमीजिम नै गर्न गराउन भनेर पठाएको पत्र निर्वाचन आयोग, आनी र दाहाल पक्षले बुझिसकेका छन् । त्यगैसे अच नेकपा नेकपाकै नाम र आवरणमा रहन गन्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले माओबादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिनेवित्तिकै अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसो हुँदा उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ । ओलीले सर्वोच्चाको फैसलालगतै बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए आफूले एक महिनाभिषमा विश्वासको मत लिने बताएका छन्।

ओली नेतृत्वको एमालेमा अहिले १ सय २० जना सांसद छन् । एमालेलाई सरकार बनाउन अरु थप १८ जना चाहिन्छ । त्यसैले फेरि पनि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस या जसपाको समर्थन नमई एमालेले सरकार बनाउन सक्दैन पछि सरकार बनाउँदा कस्तो खालको गठबन्धन बन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अहिलेकै स्थितिमा भने ओली नेतृत्वको सरकारलाई थप संकट आइलागेको छ । बोनीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहाल भने सरकार संकटमा नरहेको दाबी गर्छन् । यो संविधानको धारा ७६(१) अनुसार थियो र अब धारा (२) मा गयो, यसले विश्वासको मत लिने अवस्था आउन सक्ह तर अहिले नै सकटमा पर्यो भन्न मिल्दैन, उनले भने, ‘नेकपा एमालेको हैसियतमा पुगेपछि आफ्नो जन हैसियत छ त्यसैमा आनन्द लिनुपयो नि, त्यसमा संकटको करा कहाँबाट आउँछ र

यद्यपि पूर्ववत् अवस्थामा फ्किंएको माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले आफूहरूले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । साविक माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके सत्ता छोड़नपर्छ। जसको तरंग केन्द्र सरकारमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र राष्ट्रपतिसम्ममा फैलिन सक्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ।