सर्वोच्चको साहसिक फैसला: प्रतिनिधिसभा बिघटन अदालतद्वारा बदर

११ फागुन, काठमाडौं । बहुचर्चित प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधान बिपरीत बिघटन गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई बदर गरेको छ । आजै फैसला आउने अनुमान धेरैले गरेका थिएनन् । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आजै एकमतले बिघटनलाई बदर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई बदर गरेको हो । संविधानमा संसद बिघटनको प्रावधान नै छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा बिघटनका बिरुद्ध पुस १३ मा रिट दायर भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नाबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने संकेत पाएपछि प्रतिनिधिसभा बिघटन सिफारिस गरेका थिए । ओलीलाई नेकपाको बहुमतले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष मध्ये एक पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि उनले संसद नै बिघटन गर्ने कदम चालेका थिए ।