झन्डै १७ हजार कर्मचारीलाई जरिवाना

समाचार

९ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १६ हजार ७ सय ४८ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र कर्मचारीलाई ५ हजारका दरले जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका त्यस्ता व्यक्तिलाई समयावधि तोकेर सम्पत्ति विवरण बुझाउन भने पनि अटेर गरेपछि आयोगले ५ हजार जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षकहरूको संख्या धेरै रहेको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । सार्वजनिक पदधारण गरेपछि सो पदधारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दिएको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमा संघीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फका २ हजार ५ सय ४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १ सय ११ जना, शिक्षकतर्फका ७ हजार ६ सय जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरू १ हजार ४ सय ३२ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

कति जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् भन्ने खुलाइएको छैन । आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण भने गुपचुप राखेको छ ।

उनीहरूलाई जनही ५ हजार जरिमाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लेखी पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । यसैगरी, स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४ हजार ४ सय ९९ जना र जिल्ला समन्वय समिति तहका ३५ जना रहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क। को उपदफा ९१० मा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेर सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा नेपाली सेनाका ४ सय ६० जना रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेपाली सेनाहरू विदेशमा रहेको भनी उल्लेख भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति विवरण भर्ने÷भराउनका लागि सैनिक मुख्यालयमा लेखी पठाउने भनेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विवरणअनुसार प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५ सय ५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क। को उपदफा ९२० बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गराउने गर्न र सो विवरण आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरूमा लेखी पठाउन भनेको छ ।

यस्तै, अख्तियारले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका विकास र अस्थायी करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ५ हजार जरिमाना बुझाएर सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनेको छ । तर, कति जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् भन्ने खुलाइएको छैन । आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण भने गुपचुप राखेको छ । आजको राजधानी दैनिक मा निराजन पौडेलले समाचार लेखेका छन्।