कोरोना संक्रमितसँग पनि उपचार शुल्क लिने सरकारकाे तयारी

३१ भाद्र, काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमितसँग उपचार शुल्क लिने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा आइतबार भएको ‘इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम’ (आईसीएस) को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

बैठकको निर्णयको ८ नम्बर बुँदामा विपन्नको उपचार निःशुल्क र अन्य संक्रमितले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लक्षण देखिएकाहरूको मात्र उपचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले आईसीएसको निर्णय कार्यान्वयनमा आए कोभिड–१९ नियन्त्रणको प्रयास प्रभावित हुन सक्ने बताए । उनले भने ‘विपन्नबाहेक अन्यले शुल्क तिर्नुपर्ने र लक्षण नभए स्वास्थ्यकर्मीको समेत पीसीआर परीक्षण नगर्ने निर्णय विवादास्पद छ ।’

जनस्वास्थ्यविद्हरूले पनि महामारीका बेला सबै नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्ने भन्दै आईसीएसको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘विपन्नभन्दा माथिका सबैलाई एउटै तराजुमा राख्नु हुन्न,’ जनस्वास्थ्यविद् डा। शरद वन्तले भने, ‘कोभिड–१९ को न्यूनतम उपचार सबैका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ ।’ महामारीका बेला सरकार मात्र नभएर समुदाय वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले समेत न्यूनतम उपचार सेवा सबैका लागि निःशुल्क गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘महामारीको उपचारमा शुल्क लिनु गैरकानुनी हुन्छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा बाबुराम मरासिनीले भने, ‘जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ अनुसार जनतालाई सरुवा रोगसँग सम्बन्धित सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुन्छ ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रले यो समाचार लेखेका छन्।