गिरीराजमणि पोखरेल २० जेठ २०७७, मंगलबार प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि भर्खरै बजेट आएको छ । शिक्षामा बजेटले कस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ ? नयाँ कार्यक्रमहरु केही छन् ?
पहिलो कुरा यति ठूलो कोभिड–१९ को महाविपत्तिको बेलामा शिक्षाको बजेट घटेन, बढेरै आएको छ । मैले धन्यवाद दिनुपर्छ । यद्यपि, बढेर आएको बजेटले हाम्रा सबै अपेक्षाहरुलाई अझै पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो संकटको बेला धेरै कामहरु गर्नुपर्ने छ । शिक्षाको कोणबाट सकारात्मक हुँदाहुँदै विज्ञान प्रविधिको न्यूनतम आवश्यकतालाई हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौंँ ।
अहिले हामी कोरोनाकै कहरमा छौं । विद्यालयहरु बन्द छन् । एउटा समयपछि फेरी सुचारु गर्नुपर्ने नै हुन्छ । मन्त्रालयको तयारी के छ ? अवको शैक्षिक क्यालेण्डर कसरी व्यवस्थित हुन्छ ?
हिजो हामीले एउटा निर्देशिका सार्वजनिक गरेका छौँ । असार १ गतेबाट देशव्यापी रुपमा ७ सय ५३ वटा नै पालिकामा सबै शिक्षालयहरुले घरमा बसिरहेका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षात्मक गतिविधिमा संलग्न गर्नुपर्यो । सिकाइलाई निरन्तरता दिन पर्यो भनेर निर्देशिका जारी गरिसकेका छौँ । कतिले हामीले हिजो वक्तव्य जारी गरिसकेपछि १ गतेदेखि स्कुलहरु खुल्ने भनेर लेख्नुभएको पनि सुनेको छ । अहिले हामीले स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरु खोल्ने कुरा गरेका छैनौँ । वास्तवमा हामीले जेठ सम्मका सबै घटनाक्रमलाई हेर्छौं । यो महिनासम्म बन्दाबन्दीको अवस्था रहन्छ । बन्दाबन्दीको मोडेलको बारेमा पनि यो बिचमा थप छलफल हुँदैछ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कोणबाट । जहाँ प्रविधिको सुविधा छ, त्यहाँ विद्यार्थीहरुमा पनि डिजिटल एडिक्सनको समस्या देखापर्यो । कतिपय बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा सिक्ने प्रक्रियामा कमजोर भएको र कतिपयमा अन्य खालका मनोसामाजिक समस्याहरु पनि देखा परेका छन् । हामीले असार १ गतेदेखि चारवटै पद्दतिहरुलाई अवलम्बन गरेर सबै विद्यार्थीहरुलाई यो बेलामा सिकाइलाई निरन्तरता दिन आह्वान गरेका छौँ ।
निजी शैक्षिक संस्थाले एउटा कुनै सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भनेर बजेटमा आएको छ । यसले भन्न खोजेको के हो ?
त्यसबारेमा आज अर्थमन्त्रीज्यूले सदनमा जवाफ दिने कुरामा स्पस्ट पारिसक्नुभएको छ । हामीले पब्लिक स्कुलहरु प्राइभेटलाई दिन खोजेको होइनौँ । कतिपयलाई यो बीचमा के लागेको थियो भने शिक्षा मन्त्रालयले नै यो लगेर ल्याएको होकी भन्ने परेको थियो । मैले हिजो नै वक्तव्य दिएर यो विषयमा प्रस्ट पारिसकेको छु । मैले जे कुराहरु राखेको छु त्यही स्प्रिटमै छ अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको कुरा पनि । हामीले माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क गरेका छौं । हामीले आठ कक्षासम्मको अनिवार्य र निःशुल्क गरेका छौँ । त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो त्यसबाट हामी यता उता जान सक्दैनौँ । अब यो सार्वजनिक शिक्षाको सवलिकरणको दशकीय कार्यक्रम यहि आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेका हौं । दश वर्षभित्र हामी सबै सार्वजनिक स्कुलहरुलाई गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिकोणले चाहे त्यो सार्वजनिक होस्, चाहे निजी होस् चाहे, सहकारीबाट चलेको होस्, बच्चाले गुणात्मक शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई भन्ने कुरालाई दृष्टि गरेर कार्यक्रम लिएर आएका छौँ । अव त्यो सार्जजनिक शिक्षाको सवलिकरण अगाडि बढाउँदा असल अभ्यास गरेकाहरुको अनुभवहरु साटासाट गर्नुपर्ने छ । हामीले गर्नुपर्ने कुरा यो हो । हामीले विगतमा पनि असल अभ्यास गरेका स्कुलहरुको सम्मेलन गरिसक्यौँ, प्रादेशिक ढंगले पनि गर्यौं । सार्वजनिक विद्यालयहरुले पनि राम्रो अभ्यास गरेका पनि छन् र निजीहरुले पनि राम्रो अभ्यास गरेका छन ति अनुभवहरु एक अर्काको बिचमा साटासाट गरेर लिएर जानुपर्दछ । एउटा ध्यानदिनु पर्ने पक्ष यो पनि हो । अर्को कुरा, कुनै निजी विद्यालयहरुले यो सामाजिक उत्तरदायित्वको कोणबाट यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट विषय उठ्दा सार्वजनिक शिक्षाको सबलकिरणका लागि त्यो सहयोगलाई पनि हामीले लिन सक्नुपर्दछ । त्यसो गर्दाखेरी कतिपय स्कुलहरु, दुरदराजका स्कुलहरु, अप्ठेरो अवस्थामा परेका स्कुलहरुलाई हामी सहयोग गछौंँ भन्ने कुरालाई हामी जतिबेला पनि स्वागत गर्छौँ ।
पालिका टाइम्स | २४ असार २०७९, शुक्रबार