पालिका टाइम्स २४ माघ २०८०, बुधबार प्रकाशित २५ माघ २०८० । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा स्वामित्व विवादमा तानिएका व्यवसायी अरुण चौधरीलगायत तीन जनालाई थप दुई दिन प्रहरी न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले हिजो दुई दिनभित्र जसरी पनि अनुसन्धान टुंग्याउन, अन्यथा जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
कारखानाको जग्गामा ३७ वर्षअघि च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी, त्यसपछि चाँदबाग रेसिडेन्सी र अहिले चाँदबाग स्कूल सञ्चालित छ । ती तीन वटै कम्पनी काँग्रेस सांसद तथा विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको हालीमुहालीमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सञ्चालित स्कूल उनी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी एजुकेसनले सिजी फाउण्डेसनको आडमा चलाएको देखिन्छ ।
उक्त जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरीलगायतको संलग्नताबारे पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्क्यौलमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो पुगेको बताइन्छ । जग्गाको स्वामित्व चौधरी परिवार सगोलमा हुँदा अरुणको नाममा दर्ता कायम भए पनि चाँदबाग स्कूल अरुण चौधरीले सञ्चालन गरेको देखिँदैन । सिजी फाउन्डेसनले चलाएको उक्त स्कूलमा विनोद र छोरा निर्वाणको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । पहिले जुत्ता कारखाना, त्यसपछि चाँदबाग डेभलपर्स र अहिले फाउन्डेसनको आडमा स्कूल सञ्चालन गरेको देखिएपछि वास्तविकता खोजीको लागि विनोद चौधरी र निर्वाणसँग बयान लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
आफूहरुसँग सिआइबीले बयान लिने सम्भावना बढेपछि विनोदको सिजी फाउण्डेसनको वेवसाइट बन्द गरिएको छ । यता, बयानको निम्ति अदालतबाट समय तोकेर आदेश आएपछि चौधरीको वेवसाइट बन्दको योजनासँग जोडेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रहरीले उक्त काण्डमा नौ वटा मुख्य विषयमा अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको हिजो अदालतलाई जानकारी गराएको थियो ।
बहसको निम्ति हिजो सरकारी वकिल पनि पर्खी बसेका थिए । तर, चौधरीका वकिलहरुको मात्रै कुरा सुनेर न्यायाधीश आचार्यले दिएको आदेशप्रति स्वयम सिआइबीले समेत आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । दुई दिनको म्याद दिइएका उनीहरुलाई भोलि फेरि अदालतमा उभ्याउनुपर्ने भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको स्रोतको दाबी छ ।
यता,कानुन व्यवसायीहरुले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध दफा ७३ अन्तर्गत म्याद थपका लागि उच्च अदालत जान सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । जिल्लाका सरकारी वकिलहरुले उच्चमा पुनरावेदन गरेमा म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । सरकारी वकिलहरुले भने, ‘दुई दिनमा अनुसन्धान टुंग्याऊ भन्नु, काम नगर भनेसरह हो । यसका पछाडि विनोद चौधरीलाई बयान दिनबाट रोकाउने नियत रहेको स्पष्ट छ । जनआस्थामा खवर छापिएको छ।
पालिका टाइम्स | ७ माघ २०७८, शुक्रबार 
