प्रधानमन्त्रीको शपथ सम्वन्धि रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च द्वारा अस्वीकार

Headlines समाचार

४ जेठ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद र सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । तर निवेदनलाई भने अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ ।
ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ लिएका थिएनन् । उनले राष्ट्रपतिले भनेको शब्द उच्चारण गर्न नमानी ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ रिट निवेदन परेका थिए । जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।