४ फागुन, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले धरान सर्दु जलाधार क्षेत्रको ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको भनी आफ्नो नाम जोडेर गलत प्रचारप्रसार गर्नुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको’ टिप्पणी गरेका छन् । सभामुख सापकोटाको सचिवालय तर्फबाट प्रेसविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘त्यसप्रकारको गलत आरोप र भ्रममा नपर्न’ सबैमा आग्रह गरेका छन् । ‘तत्कालीन वनमन्त्री रहेका बेला सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशमात्र पालना गरेको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले १७ चैत २०६७ मा निवेदकको मागबमोजिम ‘रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गरिदिनु’ भनी मालपोत कार्यालय सुनसरीका नाममा परमादेश दिएको र महान्यायाधिवक्ताको रायसमेतका आधारमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमात्र गरिएको सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था तात्कालीन वन तथा भूसंरक्षण सचिवले उठाएको उल्लेखित टिप्पणीअनुसार अगाडि बढाइएको स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा ‘कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था ध्यानमा राखिएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सभामुख सचिवालयले देशको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा संविधान, लोकतन्त्र र जनाधिकार रक्षार्थ उभिएका सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिएको दाबी गरेको छ ।
गत शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बालुवाटारको जग्गा खोजबिन अभियन्ता अधिवक्ता युवराज कोइरालाले सापकोटा ‘वनमन्त्री हुँदा सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको तर अख्तियारले मुद्दा नचलाएको’ आरोप लगाएका थिए । सभामुख सचिवालयले ‘सो आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको र भ्रम फैलाइएकाले त्यस्तो भ्रममा नपर्न’ अपिल गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ।