एमसिसी लिने ‘वैकल्पिक बाटो’

बिचार

युवराज वस्ताकाेटी

अमेरिकी सरकारकाे सहयाेग नियाेग रुपमा प्रचार गरिएकाे, गरिव मुलुकहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघकाे दीगाे विकास लक्ष्य २०१५-३० काे निर्धारित लक्ष्य पूरा गराउने उद्देश्य राखिएकाे भनिएकाे संसार भरका ३९ गरिव राष्ट्रमा सहयाेग गरिने भनिएकाे मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरसनकाे मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई नेपालकाे हकमा संसदबाट नै पारित गरेर लागू गराउने जुन प्रयास भई रहेकाे छ त्याे विवादित र अपारदर्शी भएकाे कतिपय अर्थशास्त्री तथा राजनीतिकर्मीकाे भनाई छ । सरकारी पार्टीको एमसिसी अध्ययन कार्यदलले त अहिलेकै प्राबधानहरुमा रहेर एमसिसि पास गर्नु राष्ट्रघात हाे भनेका छन् । अर्कातर्फ विदेशमा पढेका भनिएका विश्वका ठुला ठुला संस्थामा काम गरेका, विशेष त वर्ल्ड वैंक र आएमएफ जस्ता संस्थामा काम गरेर याेजनाबद्द नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरु भने एमसिसि देश बनाउने जादु हाे, याे पास गर्नु पर्छ भनेर ठुलाे स्वरमा कतिपयले त धम्कीको भाषा पनि प्रयाेग गरेका छन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा पढेका दिग्गजहरुलाई नजर अन्दाज गरेर तिनैकाे पछि लाग्ने नेपाली सञ्चारकर्मि समेत यस मुद्दालाई पारदर्शी वनाउनु भन्दा उछाल्नमा मद्दत गरिरहेका जस्ताे देखिन्छ । रुपमा हेर्दा एमसिसी आयाेजनाले दिने प्रतिफल आर्थिक उन्नति, भाैतिक पूर्वाधार विकासमा गणनिय सहयाेग मान्न सकिएला । यद्यपि हालकाे अबस्था हेर्दा गरिव देशसंग धनी देशले गरेका सम्झौताहरु समयमा सम्पन्न गरेर प्याक गरेकाे वा हस्तान्तरण गरेका घटना धेरै कम छन् । महाकाली सम्झाैताका पञ्चेश्वर याेजना उदाहरणका लागि काफि छ । गरिव देशका नेता नै धनी देशसंग व्यक्तिगत प्रलाेभनमा पर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । आजकाे स्थितिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनकाे नेतृत्व चिनकाे प्रलाेभनमा फसेर चिनकाे एक पक्षिय भएकाे भनेर अमेरिकी राष्ट्रपती डाेनाल्ड ट्रम्पले वारवार भनेकै छन् । त्यहाँ त त्यस्ताे हुन्छ भने यहाँ किन हुदैन ?

अत: सर्वाधिक विवादकाे याे विषय विवादकै विच पारित गर्नु घातक हुनेछ । यसलाई सहयाेग मात्रकाे रुपमा नि:श्वार्थताका साथ अमेरिकाले दिन चाहेकाे हाे भने उसले याे वा त्याे वहानामा व्ल्याक मेल गर्नु हुदैन । उसले नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिन पर्नेछ । यद्यपि भारतकाे सहमतिमा लागू गर्ने भनिएकाे छ त्याे नै सार्वभौम राष्ट्रकाे हित विपरित प्रस्ताव हाे । एमसिसीकाे मुख्य सम्झौता मात्र अध्ययन गरेर धारणा वनाउनु हाम्राे मुर्खता हुनेछ ।

यसभित्रका कतिपय प्रावधान घातक भएकाे समेत बाहिर आएकाे छ । अत: अमेरिकी तथा नेपाल सरकारले कुनै पनि सम्झौता, पुरक सम्झाैता अंग्रेजी भाषामा बाहिर ल्याउनु जरुरि छ । एमसिसीकाे पूर्ण कन्स्टिच्युसन, अमेरिकी सहयाेग कानुन लगायत पुरक प्रस्ताव तथा सम्झाैताहरु एकएक प्रस्ट अध्ययन गर्न पाउनु पर्छ जनताले ।

त्यसपछि विवादित तथा अस्पष्ट भएका बुँदाहरु किंतु परन्तु नलागाई सुधार्न अमेरिका तयार हुनुपर्छ । सहयाेग ठिक ठाउँमा प्रयाेग हाेस् त्यसले सकारात्मक नतिजा देओस् भन्ने चाहना हाे भने त्याे अमेरिकाकाे राम्रो प्रस्ताव पनि हाे । उसले ताेकिएकाे समय भन्दा १ दिन पनि (भविष्यकाे सरकारलाई प्रभाव वा धम्की दिएर भने पनि) नरहने व्यवस्थामा दुवै राजी भई हस्ताक्षर हुनु पर्छ । यसरी कार्य गर्दा नेपाली जनताकाे स्वास्थ्य र सुरक्षामा कुनै पनि असर नपर्ने काम मात्र गर्न पाउने प्रावधान राखिनु पर्छ । साे आयाेजनाका लागि यहाँको प्राकृतिक स्राेत साधन के कति कसरी प्रयाेग हुने हाे आजै किटान हुनु आबश्यक छ ।

यी व्यवस्थामा दुवै पक्ष राजी हुने हाे भने एमसिसिकाे नेपाल आयाेजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयाेजन र भविष्य विदेशी सहयाेग समेत कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य समेत राखेर नेपाल सरकारले एउटा स्वतन्त्र “दातृ निकाय सहयाेग कार्यान्वयन नियाेग/ इकाई” निर्माण गरि काम गर्न सक्छ । साेका लागि ऐन तर्जुमा भने संसदले गर्नु पर्नेछ तर एमसिसीसंगकाे सम्झौता भने त्यहि नियाेगले गर्न सक्नेछ । याे नै आजकाे विवादकाे सफल कार्यान्वयनका लागि र नेपाली सार्वभौमिकताकाे रक्षाकाे विच वाटाे हाे ।

(यो लेखकको निजि विचार हो।)