गण्डकीमा सवारी करमा भारी वृद्धि, १० हजारसम्मले बढ्यो, ६–६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्ने

पालिका बिशेष समाचार

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करमा अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री रामजी बरालले गत असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटमा सवारी करको दर हेरफेर गरिएको बताएका थिए । आगामी वर्षदेखि लागू हुनेगरी निजी सवारी साधनमा १० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर वृद्धि गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले नै आगामी वर्षदेखि अर्धवार्षिक रूपमा सवारीको जाँचपास गर्ने प्रावधान पनि थपेको छ । हालसम्म कर नलिइएको विद्युतीय गाडीमा पनि अब कर लाग्ने भएको छ । मोटरसाइकल-स्कुटरले १ हजारदेखि २ हजारसम्म कर तिर्नुपर्छ । जीप, कार भ्यान, माइक्रोबस र बसले १० हजारदेखि २० हजारसम्म कर बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

२५ सय देखि २९ सय सीसी क्षमताका सवारीको कर अत्यधिक बढाइएको हो । हाल वार्षिकरूपमा ४० हजार कर तोकिएका यी गाडीमा आउँदो वर्षदेखि ५० हजार तिर्नुपर्ने भएको छ ।

चालू वर्षमा २९ सयदेखि माथि सीसी क्षमताका सवारीले वार्षिक रूपमा ५६ हजार कर तिर्दै आएकोमा अब नयाँ वर्गीकरण गरेर ३५ सय सीसी क्षमताका गाडीहरुले छुट्टै कर तिर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरुले वार्षिक ६५ हजार तिर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ ।

एक हजारदेखि १५ सय सीसी क्षमताका गाडीको कर तीन हजारले बढेको छ । चालू वर्षसम्म यि सवारीको कर २२ हजार मात्रै थियो । एक हजार सीसीसम्म क्षमताका निजी सवारी साधन कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबसले वार्षिक रुपमा २२ हजार बुझाउनु पर्नेछ । अहिले यि गाडीले २० हजार कर बुझाइरहेका छन् ।

दुइपांग्रे सवारीमा पनि सीसी छुट्याएर कर लिने भएको छ । १२५, १२५–१५०, १५०–२२५, २२५–४००, ४००–६५० र ६५० भन्दामाथि गरी ६ वटा प्रकार तय गरिएको छ । हाल ४ तहमा मात्रै वर्गीकरण गरिएको छ । अब १२५ सीसी क्षमताका सवारीले ३ हजार, १५० सम्म ५ हजार, २२५ सम्म ६ हजार ५ सय, ४ सयसम्म ११ हजार, ६५० सम्म २० हजार र त्यसमाथिका सवारीलाई ३० हजार कर तोकिएको छ ।

आगामी वर्षदेखि अर्धवार्षिक रूपमा सवारीको जाँचपास गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ल्याएको छ । टिप्परले अब ४२ हजार कर तिर्नुपर्छ भने डोजर, एक्साभेटर, लोडर, क्रेन, मिनिटिप्परले अहिलेकै कर तिरे पुग्छ । अहिले यि सवारीको कर ४० हजार छ । कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने, ट्रयाक्टर, पावरटेलरलाई १ हजार ३ सय देखि ३ हजारसम्म कर बढाइएको छ । ट्रयाक्टरको कर ४ हजारबाट ७ हजार पुग्दा पावरटेलरको ३ हजार २ सय बाट ४ हजार ५ सय पुगेको छ । मिनिट्रक-मिनिबसको कर २७ हजार कायम गरिएको छ । ट्रक र बसले भने ३५ हजार तिर्नुपर्छ ।

भाडामा दर्ता भएका सवारीमा ६ हजार रुपैयाँसम्म कर बढेको छ ।सार्वजनिक सवारीको आवेदन दस्तुर, अनुमतिपत्र, नवीकरण, नामसारी, पञ्जीकरण, रुट इजाजत दस्तुर भने घटेको छ ।