पालिका टाइम्स २२ साउन २०७८, शुक्रबार प्रकाशित २२ साउन, जापान । गैर-आवासिय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको २०२१ को दुई सदस्यिय निर्वाचन समितिले अध्यक्ष मण्डल र आफुले गराएको निर्वाचन पश्चात निर्वाचनमा भएका कमिकजोरी र धाँदलीका विषयमा ऊजुरी परे पश्चात अध्यक्ष मण्डलले एनआरएनए जापानका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानगको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिको कुनै वैधता नभएको भन्दै २०२१/८/७ तारिख मध्यराती एनआरएनए जापानको फेसबुक पेजबाट जापानका सदस्य तथा निर्वाचित ऊमेद्ववार साथीहरु लाई सम्बोधन गर्दै निम्न विषयहरु ऊल्लेख गर्दै सार्वजनिक गरेका छन् ।
सम्वोधनको सम्पादित अंश:
एनआरएनए जापानका सदस्य तथा निर्वाचित उम्मेदवार साथीहरू:
जुलाई ३० मा मतदान गरि, मतदान समय सकिनासाथ स्वचालित रुपमा मत परिणाम प्रकाशितभएको यहाँहरु सबैलाई विदितै छ। निर्वाचन प्रकृयामा आफ्नो प्रभावको ग्यारेन्टी गर्न निर्वाचनको शुरुवाती दिनहरू देखिनै केही चलखेल भइरहेको छ भन्ने भान यहाँहरूलाई पनि हुँदै आएको हो। जस्तो कि “अनुगमन समिति” को नाममा ५ बाट १०-१२ र १०-१२ बाट ३०-३५ को संख्यामा अनुगमन समिति बनाइ निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्ने नाममा निर्वाचन समितिका हामीलाई ह्यार्यास गर्ने कामहरू पनि नभएका होइनन्। एकदुईजना अनुगमन समितिका सदस्यहरूलाई त सामान्य गालीकै शब्दमा जवाफ पनि फर्काउनु परेको थियो हामीले। “जम्बो अनुगमन समितिको विधानत: औचित्य छैन र निर्वाचन समिति कार्य समितिप्रति मात्र उत्तरदायी रहने” भन्ने हाम्रो तर्कले केही सदस्यहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको हुनसक्ने हामीले पनि अनुमान गरेका थियौं।
निर्वाचन समितिले शुरू देखिनै सबै कुराहरू र निर्वाचनसंग सरोकारको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष “मतदान विधि” का बारेमा कहिं कतै लुकाएर नबसेको स्थितिमा, अहिले प्रजातन्त्रका हिमायतीहरूले मतपरिणामलाई नमान्ने र निर्वाचन समितिको जीरो संलग्नता रहेको मतदाता विवरणमा त्रुटि या अनाधिकारिक परिबर्तन देखिएकाले निर्वाचन समिति समेतको मिलोमतोमा यो सबै प्रपञ्च भएको भन्ने सफेद झुटको बहाना बनाइ छानबिनको माग गरि विधिविधानत: कुनै औचित्य र अस्तित्व नभएको अध्यक्ष मण्डल समक्ष निवेदन दिइ छानबीनको प्रकृया अगाडि बढाइएको र निर्वाचन समितिको पनि पूर्ण सहयोगमा केही हदसम्म यो काम अगाडि बढ्ने र केहि तथ्य बाहिर आउने देखिन्छ।
निर्वाचन समिति समेतलाई कानूनी धम्किको भाषा प्रयोग गरि कुनै अदृश्य तर कातर व्यक्तिहरूको आडमा प्रभावमा पार्न खोजिएको, तर अहिले जापानवासी नेपालीको सद्भावलाई खलबाल्याउन नहुने भन्दै आत्म सन्तुष्टीका भाषामा फेसबूकमा राख्ने गरिएको त यहाँहरूलाई पनि थाहै होला। हामीले हिंजोकै जानकारी र आह्वानपत्रमा पनि राखेकैछौं कि अहिले को स्थितिमा परम्परागत रुपमानिहित उदेश्यवस अध्यक्ष मण्डल बनाइने र खाली समयमा चलखेल गर्ने बाहेक केही पनि काम देखिएको छैन। अध्यक्ष मण्डलको कुनै पनि विधानमा कुनै प्रावधान नभएको र सबै कामहरू तदर्थ निर्णयका आधारमा गर्ने र आफ्नो स्वार्थमा गर्नेनै देखिन आएको छ, र अहिले पनि स्वार्थकै लागि रोइकराइ गरिइरहेको मात्र हो। विधानत: अध्यक्ष मण्डलका कुनैपनि निर्णयले कानूनी मान्यता पाउनु हुँदैन र हिजोसम्म धम्कीको भाषा बोल्नेहरूले कानूनी सहारा लिएको खण्डमा अध्यक्ष मण्डलको कुनै अस्तित्व देखिने छैन। अबका दिनहरूमा, या त निर्वाचन (अगाडि) र महाधिवेशन (पछाडि) को मितिमा कम्तिमा १ हप्ता जतिको अन्तर राखेरमात्र प्लान गर्दा राम्रो हुनेछ, या अध्यक्ष मण्डल को प्रावधान र यसका कार्याधिकारहरूलाई पनि विधानमा समेट्न आवश्यक देखिन्छ। तदर्थ रूपमा निर्णय गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू र मान्यता हरूको चरम उपहास हुँदै जानेछ र निहित स्वार्थहरू हावि भैरहनेछन्।
मतपरिणाम आइसकेपछिको विवादलाई, पर्दा पछिका अभिभावकीय भूमिकाका व्यक्तिहरूले सहमतिमा लैजान कोशिश नगरेका होइनन, तर कोशिश गर्नेहरू माथिनै शंका उपशंका भइ निर्वाचन समितिलाई दोषी नदेखाएसम्म, निर्वाचनमा हार व्यहोरी सकेका केही उम्मेदवारका अध्यक्ष मण्डल भित्रका साथीहरूको निहित स्वार्थ पूरा नभएसम्म शपथ नगराउने र गराउन पनि नदिने उदेश्य त छताछुल्ल भएकैछ। छानबीनको नाममा निर्वाचन प्रकृयालाई नै रोकि आफ्ना निहित स्वार्थहरू पूरा गराउने बाहेक केही पनि उदेश्य छैन। अध्यक्ष मण्डलका केहि सदस्यहरूका यी स्वार्थहरू र अबको Grand Design (!) का बारेमा पनि हामी निर्वाचन समिति भंग हुनासाथ जानकारी गराउने नै छौं।
अध्यक्ष मण्डलद्वारा आज सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित निर्वाचन समितिका आयुक्त प्रतिको रोषले र अध्यक्ष मण्डलका केही सदस्यहरूको विधानबाहिरको गर्जनले उहाँहरुलाई मात्र संतुष्टि दिएको होला, तर निर्वाचन समितिको हिंजोको जानकारी भन्दा धेरै पहिलेदेखि शपथको तयारी अगाडि बढिसकेको र अब प्राकृतिक प्रकोप र आइसीसीको विधानसम्मत निर्णय बाहेकको कुनैपनि अवस्थामा यसलाई केहि दिन पछि धकेल्ने या रोक्ने कुरा हुनु हुँदैन। शपथ कार्यक्रम सकाइ नयाँ कार्य समितिले पदभार सम्हालिसकेपछिकार्य समितिको शपथ स्थलबाट हुने प्रथम निर्णयनैनिर्वाचन समितिको भंग हुनेछ। हामी यसको बिग्र प्रतिक्षामा अरु २ दिन पर्खिरहेकाछौं।
निर्वाचन समितिको आधिकारिकता, निर्वाचन प्रकृया पूरा नहोउन्जेलसम्म रहने हुँदा शपथका दिनसम्म र नयाँ कार्य समितिले यसलाई भंग गरेपछि मात्र अन्त्य हुनेकुरा एकपटक फेरि सरोकरवाला सबैलाई जानकारी गराउँदछौं।
धन्यवाद।
निर्वाचन समिति २०२१
निर्वाचन समितिले आफुले गराएको निर्वाचनमा भारतको ऊडिसा राज्य,काठमाडौ,पोखराबाट हजारौको सङख्यामा मतदान भएपनि, करिब ११ सय हाराहारी मतदाता लाई ईमेल नपठाएको भएपनि आफुले गराएको निर्वाचन निष्पक्ष र धाँदली रहित भएको भन्दै विज्ञप्ती समेत निकालेका थिए।
निर्वाचन समितिले यसरी एनआरएनए अभियानमा लागेर कपाल फुलाई सकेका अध्यक्ष मण्डल लगाएत छानबिन समितिको वैधता र अभिभाकत्व प्रति प्रश्न ऊठाऊनुले र छानबिनको लागी मार्ग प्रशस्त नगर्नुले निर्वाचन समिति प्रति विश्वास गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त हुनुका साथै सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना समेत हुदै आएको छ।
करिब ३ हजार हाराहारी मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको तथ्यहरु सामाजिक संजालमा आऊदा समेत निर्वाचन समितिले हिटलरी प्रवृती निरन्तर देखाई रहनुले निर्वाचन समिति आम मताधिकार चोरी भएका मतदाता र सिन्गो एनआरएनए अभियान प्रतिनै गैर-जिम्मेवार हुदै गएको र प्रवासमा साथीत्व र भाईचारा कायम गर्दै बसेका नेपाली समुदाय लाई फुटको दिशामा लान ऊद्धत हुन खोजेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ।
निर्वाचन समितिले गर्दै आएको निर्णयलाई जापानबासी नेपाली समुदायले सामाजिक संजालबाट असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएकै कारण भौतिक रुपमा सपथ,ग्रहण गराऊन असहज हुन सक्ने समेत आकलन गरिदै आएको भएपनि कतै निर्वाचन समितिले प्राकृतिक प्रकोप लगाएतका विषयवस्तु देखाएर भर्चुअल माध्यमबाट सपथ ग्रहण गराऊन खोजेको होकी भन्ने आशन्का समेत व्यक्त गरिएको छ।
पालिका टाइम्स | ४ असोज २०७७, आइतबार 
