पालिका टाइम्स २५ जेठ २०७८, मंगलबार प्रकाशित २५ जेठ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा पुनर्गठनविरुद्धमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ।
गत आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दैछट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा ६ थान रिट दर्ता भएका छन्।
यदि आज सर्वोच्चको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा हालै मन्त्री बनेकाहरुको पद गुम्नेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका १० र एमालेका दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
अधिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम् संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन माग गरिएको छ ।
पालिका टाइम्स | १४ भाद्र २०७७, आइतबार 