पालिका टाइम्स १६ असार २०७८, बुधबार प्रकाशित १६ असार, पोखरा। चालु आर्थिक वर्ष सकिन १४ दिन बाँकी छ । यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न योजनाका भुक्तानी गर्नुपर्ने बेलामा प्रदेश सरकारले १३० नयाँ योजनाका लागि भन्दै १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार ती नयाँ योजना र बजेटसम्बन्धी निर्णय गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार सत्ता साझेदार दलसँग सहमति गर्दै २ मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । सत्ता गठबन्धनका साझेदार दल, तिनका सांसद अनि आफ्ना र उनीहरुको कार्यकर्ता खुसी पार्ने गरी मुख्यमन्त्रीले नयाँ योजना थपेर बजेट व्यवस्था गरेको स्रोत बताउँछ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिएका १३० योजनाका सूचीमध्ये ८३ आयोजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका छन् । ती सबै योजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटको रातो किताबमा समावेश छैनन् । यसरी आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ठूलो बजेट रकमान्तर गरेका हुन् ।
प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनले रातो किताब बाहिरका योजनामा रकामान्तर गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । रकमान्तर गर्नै परे एउटा योजनाको २५ प्रतिशतसम्म मात्र रकामान्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
‘आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा यसरी नयाँ योजनालाई रकमान्तर गर्न भनियो । यो वर्ष गरिएका कामकै भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । नयाँ योजनालाई रकमान्तर गरेर कसरी पु¥याउने ?’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । आफूहरुले अहिले रकमान्तर गर्न नमिल्ने र गरेपनि नयाँ योजना सम्पन्न नहुने भएकाले बेरुजु बढ्ने कुरा सम्झाउँदा पनि मुख्यमन्त्रीले नमानेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले यसरी रकामान्तर गर्नु ‘हेल्दी प्राक्टिस’ नभएको बताउँछन् । आफूले यसबारे धेरै बोल्न नमिल्ने र सम्बन्धित निकायले काम गर्न सक्ने बताएपछि मुख्यमन्त्रीले रकामान्तर गरेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘बजेटको डिसिप्लिन होइन यो, हेल्दी प्राक्टिस देखिएन । त्यही पनि सम्बन्धित निकायले काम गर्न सक्ने आधारमा पठाइएको होला,’ पौडेलले भने ।
अर्थ सचिव रमेश केसी सबै रकम दुरुपयोग हुन्छ भन्न नसकिने दाबी गर्छन् । ‘सबै दुरुपयोग हुन्छ भन्न मिल्दैन, जनताकै मागका आधारमा पनि गरिएको हुनसक्छ,’ उनले भने ।
तर कार्य सम्पादन गर्ने भौतिक मन्त्रालयका कार्यालय प्रमुखहरु भने आफूहरुले १० दिनमा काम गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गोरखाका प्रमुख दयाराम अधिकारीले सरकारलाई आफूहरुले १० दिनमा काम गर्न नसक्ने बताउँदा बताउँदै पनि बजेट पठाइदिएको बताउँछन् । त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘बजेट पठाइएको छ । कहिले सम्झौता गर्ने, कहिले स्वीकृत गर्ने, कहिल टुङ्ग्याउने ? उहाँहरुलाई नपठाउनुहोस् काम हुँदैन भनेका हौं, तर मान्नुभएन,’ अधिकारीले भने । काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानीकै प्रक्रिया टुङ्ग्याउन भ्याइनभ्याइ भएका बेला गर्नै नसकिने गरी योजना पठाइएको उनले बताए । ‘अब टाइम छैन, भन्दाभभन्दा थाक्यौं, भर्खरभर्खर आउनुभएको यति पा¥यौं भन्ने देखाउन पठाउनु भएको होला,’ उनले भने ।
यसरी पठाइएको रकमले उपभोक्तालाई नै मार पर्ने उनले बताए । काम पनि पूरा नहुने, भुक्तानी पनि पाउने अवस्था नरहने भएकाले उपभोक्ता नै मारमा पर्ने उनको तर्क छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्न २५ गतेको समयसीमा दिएकाले १० दिनमा काम थालेर सक्न नसकिने उनले बताए ।
गठबन्धनको सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट कार्यकर्ता पोस्न खोजेको पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुरानै आयोजनाका २ अर्ब ६६ करोड रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि नयाँ योजनालाई रकामान्तर गर्नु आर्थिक कार्यविधी ऐन विपरीत रहेको बस्नेतले बताए । ‘सिधै स्थानीय तहलाई रकम दिने काम गरेका छन् । अनियमितता, असारे बजेट र कार्यकर्ता पोस्नका लागिमात्र यो गरिएको हो,’ बस्नेतले भने, ‘विकास निर्माणमा इन्टरेस्ट छैन । लुट्ने, खाने गठबन्धनको झुण्ड हो भनेर प्रमाणित गर्छ ।’
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १४ अर्ब १४ करोड र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।असार पहिलो सातासम्म गण्डकीमा पुँजीगततर्फ १० अर्ब ४० करोड (४७.८७ प्रतिशत) र चालुतर्फ ५ अर्ब ६० करोड (३९.९९ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ । इ कागज बाट साभार।
पालिका टाइम्स | १२ असोज २०७७, सोमबार 
