काठमाडौं । पछिल्लो समय गाली बेईज्जती सम्बन्धी मुद्धाहरु अदालमा बढेका छन् यसमा प्रत्यक्ष गाली बेइज्जती गरेका मुद्धा भन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरीेने गाली बेइज्जती मुद्धा बढी पर्ने गरेका छन् । अहिले कसैलाई कसै बिरुद्ध रिस उठेमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै गाली गर्ने गरेको पाईन्छ । सभ्य र शालीन भाषामा कसैको स्वच्छ आलोचना गरिन्छ भने त्यसलाई स्वभाविक नै मानिन्छ । तर यसो गर्दा कानूनले बन्देज लगाएका विषयवस्तु, व्यक्तिगत गालीगलौज वा चरित्र हत्या गर्ने शब्दावलीको प्रयोग भने गरिनु हुदैन । सामान्यतया कसैप्रति रिस र क्रोधले उसकै अगाडि व्यक्त गरिने अपमानजनक बचन वा दुर्वाच्य गाली हो भने कसैको मान, प्रतिष्ठा, चरित्र, इज्जत र हैसियतमा आघात पुर्याउने मनसायले सार्वजनिक रूपमा गरिने अनादर वा अपमान बेइज्जती हो । यसरी गालीभन्दा बेइज्जतीमा कसूरको बढी गम्भीरताका साथ लिने गरिन्छ ।
कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा बचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा गाली गरेको मानिन्छ र गाली गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक बर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ (मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, दफा ३०५ गाली गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । कुनै पनि किसिमबाट जानी जानी अरुको इज्जतमा धक्का पुर्याउने वा कसैको चरित्रहत्या गर्ने वा दोष लगाउने कुनै पनि कार्यलाई बेइज्जती गरेको मानिन्छ । बेइज्जती गर्ने वा गराउनेलाई दुई बर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ भने विद्युतिय वा आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गर्ने गराउनेलाई थप एक बर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ (मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, दफा ३०७) मा ब्यबस्था गरिएको छ ।
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ (ग १) ले पनि कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंशा वा विभेदलाई बढवा दिने सामग्रीहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न बन्देज लगाएको छ । यसप्रकार प्रतिबन्ध लगाइएको कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरे वापत प्रचलित कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजिम र सो नभएमा दश हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा एक बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा २७ ले गरेको छ ।
आमसञ्चारका माध्यमबाट हुने बेइज्जतीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूरअन्तर्गत राखेको हुँदा सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल फोन वा अनलाइन सञ्चार पोर्टलहरूमार्फत हुने बेइज्जतीलाई समेत यसले समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर, हामीकहाँ यसप्रकारका कसूरलाई समेत साइबर अपराधको सूचीमा राखी विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ प्रयोग गरेर मुद्दा चलाउने गरिएको छ । कुनै सामाग्री छापा माध्यममा प्रकाशित हुँदा बेइज्जती हुने तर अनलाइन सञ्चार पोर्टलमा आउँदा भने साइबर अपराध हुने ब्यबस्था हुने दोहोरो ब्यबस्था रहेका छ ।नेपालमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ प्रयोग गरेर साइबर अपराधको मुद्दा चलाउने गरिएको छ । नेपालमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ प्रयोग गरेर साइबर अपराधको मुद्दा चलाउने गरिएको छ ।
जुन दफामा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत दफा ३०७ मा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा बेइज्जती गरेमा हुने सजायमा थप एक बर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ ।
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको सहज पहुँचले बढाएका अपराधहरू व्यक्तिको गोपनीयता, प्रतिष्ठा र मर्यादाका लागि मात्र होइन राष्ट्रिय सुरक्षाकै लागि समेत चुनौतीका रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । यसकारण पनि पछिल्लो समयमा प्रत्यक्ष गाली गलौज गर्ने प्रबृतिमा कमी आएको देखिएपनि सामाजिक संञ्जालको माध्यमबाट गाली गलौज गर्ने प्रबृति बढेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोष्ट गरेर यो मान्छ यस्तो उस्तो भन्ने गरेका पाइन्छ । तसर्थ प्रत्यक्ष होस या सामाजिक सञ्जाल मार्फत होस कोही कसैलाई गाली बेईज्जती गर्नु हुदैन । यदी कसैले त्यस्तो गरेमा उसलाई पनि म त्यस्तै गर्छु भन्नु हुदैन कानुनी उपचारमा जादाँ राम्रो हुन्छ । कानुनले मैले जानीन र यो गल्ती गरे भनेर कसैलाई छुट दिन सक्दैन ।