किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएका जागेश्वर गौतम वीर अस्पतालको प्रमुख

समाचार स्वास्थ्य

२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ जारी गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत सञ्चालित वीर अस्पताललाई कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाएको छ । अध्यादेशमा वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त गरी मन्त्रालयलले नै अस्पताल चलाउने उल्लेख भए बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका ११औं तहका डा. जागेश्वर गौतमलाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकारीमा नियुक्त गरिएको छ । डा. गौतमले नियुक्त भएदेखि नै ‘म नै सर्वेसर्वा हुँ’ भनेपछि वीर अस्पतालकै कर्मचारीहरु भने सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी गर्न पुगेका छन् ।

वीर अस्पतालका कर्मचारीहरुले वीर अस्पताललाई कोभिड १९ युनिफाइड अस्पताल बनाउँदा न्याम्स ऐन विपरीत बनाएको र किर्ते गरेको अभियोगमा अदालतबाट सजाए पाएकालाई अस्पताल प्रमुख बनाएको भन्दै न्याम्सका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कोभिड १९ निर्देशन समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, सम्पत्ति सुद्दिकरण विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दायर गरेको छ ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको परिच्छेद ७ को १४ (१) मा ‘अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन : प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तथा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै १४(२)मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत प्रचलित कानूत बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
यसले के प्रष्ट गर्छ भने वीर न्याम्स अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल हो । तर, सरकारले जेठ ६ गते जारी गरेको अध्यादेश मार्फत न्याम्सकै ऐन विपरित वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयल मातहत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले न्याम्सका पदाधिकारीहरु नै उक्त अध्यादेश न्याम्स ऐन विपरित भएको बताइरहेका छन् ।

त्यसैगरी उक्त अध्यादेशमा कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा निजामती सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणी वा नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवाको ११औं तहको चिकित्सकलाई मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था गरे अनुसार मन्त्रालयमै कार्यरत ११औं तहका कर्मचारी डा. गौतमलाई अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा नियुक्ति गरिएको छ । डा. गौतम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर वीर अस्पताल गएपछि निमित्त निर्देशकको रुपमा रहेकी डा. शान्ता सापकोटा भने विदामा बसेकी छन् । डा. गौतमले सापकोटाको कार्यकक्ष नै कब्जा गरेका छन् । गौतम तिनै व्यक्ति हुन्, जो किर्ते गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कारबाहीमा परेका थिए ।

न्याम्सका पदाधिकारी तथा वीरका कर्मचारीहरु यतिबेला वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाए पनि प्रतिष्ठान मातहतमा रहने गरी गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् । अहिले पनि वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टर कोभिड अस्पतालकै रुपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जरुरी नै नभएको वीरका कर्मचारीहरु बताउँछन् । न्याम्स ऐन अन्तर्गत अस्पतालमा निर्देशकको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा स्वास्थ्यमन्त्रीबाट हुनु पर्ने उल्लेख छ । तर, उपकुलपतिको सिफारिस विनै नियुक्ति भएको भन्दै वीर अस्पतालका चिकित्सकहरुले बिरोध गरिसकेका छन् ।

त्यसो त २०६० सालमा वीर अस्पतालको कार्डियोथोर्यासिक बिभाग वीर अस्पतालबाट छुट्याउँदा सर्वच अदालतले स्वायत्त ऐन विपरीत भएको भनि सो निर्णय नै खारेज गरेको थियो भने वीर अस्पतालबाट ट्रमा सेन्टर छुट्याउँदा पनि सर्वोच्चले नै २०७२/१०/०५ मा ट्रमा सेन्टर न्याम्स वीर अस्पताल अन्तर्गत नै हुने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पनि वीर अस्पताल कर्मचारीले स्वायत्तता समन्धमा पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा २०७४/१०/ १४ मा न्याम्स स्वायत्त संस्था हो र वीर अस्पताल न्याम्स ऐन अनुसार नै सन्चालन गर्ने आदेश दिएको थियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका भ्रष्ट र किर्तेमा सजाय पाएका डा. गौतमलाई अस्पताल प्रमुखमा नियुक्ति गरेकोप्रति वीर अस्पतलका कर्मचारीदेखि पदाधिकारीसम्म सन्तुष्ट नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । वीर र नयाँ सर्जीकल भवनमा खरिद हुने ४ अर्बको उपकरण र दुवाकोट परियोजनाको डिपिआरको बजेटमाथि आँखा गाडेरै मन्त्रालयले बिवादित डा. गौतमलाई अध्यादेश अनुसार भन्दै अस्पताल प्रमुखमा नियुक्ति गरेको छ । डा. गौतम चितवनको भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज तथा बिभिन्न अस्पतालमा लगानी गरेको भनी कारबाहीमा परेका र किर्ते अभियोग प्रमाणित भएका चिकित्सक हुन् । नेपाल सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गर्दा पनि विवादा परेपछि डा. गौतमले राजिनामा दिएका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत चितवन मेडिकल कलेज, मौलाकालिका अस्पताल र ओम अस्पताल लगायतमा शेयर लगानी गरेको र दरबन्दी रहेको अस्पताल छाडेर चितवन र काठमाडौंमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै डा. गौतमलाई कारबाही समेत गरेको थियो । गौतमले गोरखा जिल्ला अस्पतालमा १०औं तहमा कार्यरत रहँदा उक्त लगानी गरेका थिए। स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५९, १(क) अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि कम्पनी स्थापना, दर्ता वा सञ्चालनमा भाग लिन, स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पताल खोल्न तथा सञ्चालन गर्न पाइँदैन।

यसरी गैरकानुनी रुपमा चितवन मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका गौतमले त्यहाँ फेरि अर्को काण्ड मच्चाए । उनले रामदेवमीर मन्दिर भवन गुण्जरोड पालनपुर भारतका निलेश कुमार दिलसुखभाई अग्रवाललाई ३२३२३७० कित्ता सेयर विक्री गरी सीएमसीको अध्यक्ष आफू नै भएको दावीगर्दै सेयर वापतको रकम आफ्नो ऐभरेष्ट बैकको खातामा जम्मा गर्न लगाएका थिए । सोही विषयमा चितवन मेडिकल कलेजले काठमाडौ जिल्ला अदालत मा २०७० मा कीर्ते जालसाज मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश विण्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलाशले डा. गौतमलाई किर्ते जालसाजी गरेको ठहर गर्दे तीन हजार जरिवाना गरेको थियो ।

त्यसो त डा. गौतमले चितवन मेडिकल कलेजको सञ्चालक अध्यक्ष नरहेको अवस्थामा अध्यक्ष हुँ भन्दै सेयर खरिद सम्झौतामार्फत सेयर खरिद बिक्री गरी विदेशी लगानी स्वीकृत गराएर किर्ते जालसाजी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिनले देखाएको थियो ।

यसरी कानून विपरित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा लगानी गरेको विषयले विवदमा पर्दा काउन्सिको अध्यक्षबाट राजिनामा दिएका र अदालतले जरिवाना तिराएका व्यक्तिलाई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो अस्पतालको प्रमुख बनाएको भन्दै वीर अस्पतालका कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि नवनिर्मित सर्जिकल भवनमा २५० बेड तयारी गर्दा चौधरी ग्रुपले दिएको आक्सिजन मेसिन जडान गर्दे मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुमा पनि डा. गौतमले नै आर्थिक चलखेलल गरेको वीरका कर्मचारीहरुको आरोप छ । पटक–पटक विवदमा तानिएपनि चाकडी र चाप्लुसीकै भरमा वीरको प्रमुख हुने सौभाग्य पाएका डा. गौतले न्याम्सका पदाधिकारीदेखि वीरका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो विरोध गर्नेलाई अध्यादेश अनुसार कारबाही गरिदिने भन्दै धम्क्याउन थालेको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।

डा. गौतम अहिले अस्पतालमा के सामानको आवश्यक छ भन्दा पनि आफूनिकटका ब्यापारीहरु बोलाएर उनीहरुसँग भएको उपकरणको लिस्ट लिंदै सोही अनुसारको स्पेफिकेशन बनाएर तत्काल ६० करोड बराबरको टेन्डरको तयारी गरिरहेको समेत उजुरीमा उल्लेख छ । डा. गौतम अहिले आफ्नो लगानी रहेको म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडसमार्फत आफ्नो ब्यापार बढाउन तल्लिन रहेको वीरका कर्मचारीहरुको आरोप छ । म्मयाक्सिम पर्वतका सुन्दर भुषालको नाममा छ । डा.गौतमको घर पनि राम्जा देउराली–२ पर्वत नै हो । यसमा डा. जागेश्वर गौतमकै लगानी रहेको स्रोतको दावी छ । यसअघि डा. गौतमकै दवावमा काठमाडौ महानगरपालिकाले वीर अस्पताललाई दिने १५ वटा भेन्टीलेटर र ५० बटा मनिटर पनि जेठ ३ गते न्याम्स कार्यकारीबाट सिधै म्याक्सिमसँग किन्ने निर्णय गराएका थिए । तर, उक्त कुरा विवादित भएपछि वीर अस्पतालले जेठ ९ गते म्याक्सिमलाई नै मिल्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

त्यतिमात्र होइन गौतमले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी १४ गते बिवादित रुपमा उपनिर्देशकको समेत नियुक्ति गरिसकेका छन् । ट्रमा सेन्टरका बिवादित र कनिष्ठ डा. नविन पोखरेललाई उनले उपनिर्देशकमा नियुक्त गरेका हुन । पोखरेल तिनै डाक्टर हुन्, जसले इलाट भन्ने तालिम केन्द्र खोलेर स्वास्थ्यकर्मी र नर्सिंगलाई ओटी र ऐनेस्थेसिया साहायक तालिम ट्रमा सेन्टरमै गराएर उनीहरूसँग प्रतिमहिना ४००० लिने र अस्पताललाई एक पैसा पनि बुझाउँदैनन् । उनी ट्रमा सेन्टरको खरिद प्रमुख समेत हुन् । उनले खरिदमा हुँदा वराल थर गरेका त्रिपुरेश्वरका ब्यापारीसँग मिलेर आर्थिक चलखेल गरी गुण्तरहिन ऐम्बुलेस, डेक्सा मेसिन, सि आर्म, माइक्रोस्कोपलगायतको टेन्डर सदर गरेका थिए । सो खरीदको सम्बन्धमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबीन समिति नै बनाएर छानविन गरी उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आवश्यक छानवीनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सतर्कता केन्द्रसम्म जानकारी गराएको छ । त्यसैले पनि अब भने भ्रष्टाचारमा लिप्त गौतम र पखेरेलको जोडी जम्ने वीरका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

वीर अस्पतालका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कोभिड १९ निर्देशन समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, सम्पत्ति सुद्दिकरण विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा दायर गरेको उजुरीमा डा. गौतमको किर्ते काण्डमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश, सर्तकताको कारबाही लगायत विषयमा पुन छानबीन गर्न माग गरिएको छ । दियो पोष्ट