beema sansthan

चौतर्फी दबाबपछि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी दिने क्रम बढ्यो

Headlines समाचार स्वास्थ्य

२३ पुष, काठमाडौं । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी दिने क्रमकेही बढेको छ । गत महिना लगातार दुईपटकसम्म अर्थमन्त्रालयले दिएको कडा निर्देशनपछि बिमा समितिले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिएसँगै अहिले भुक्तानी पाउने क्रममा केही सुधार आएको हो ।

बिमासमितिका अनुसार विभिन्न २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले बितेका पछिल्लो ६ दिनमा मात्रै कोरोना बिमाबापत ३ हजार जनालाई कुल ३४ करोड ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।समितिले उपलब्ध गराएको मंगलबारसम्मको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कुल २१ हजार ५ सय १ जना बिमितले २ अर्ब ९ करोड६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् ।

– ६ दिनमै थप ३हजारले बुझे ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी
– हालसम्म कुल २१ हजार ५ सय १ जना बिमितले २ अर्ब ९ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाए

यसअघिसमितिको गत १५ पुससम्मको तथ्यांकअनुसार विभिन्न बिमा कम्पनीले १८ हजार ५ सय २ वटा दाबीबापत १ अर्ब ८० करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए ।मंगलबारसम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीमा कोरोना बिमा दाबीका लागि कुल ४२ हजार १ सय ५३ वटा दाबी परेका थिए । तीमध्ये दाबीका लागि आवश्यक कागजात नपुगेका २ हजार ५ सय ४९ वटा आवेदन फाइलसम्बन्धित कम्पनीमै फिर्ता भएका छन् भने६ हजार ७ सय ८९वटा दाबीका फाइल स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको सो समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार अझै दाबीकालागि आवेदन भएका ७ हजार २ सय ५४ वटा दाबी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुबाट स्वीकृत हुन बाँकी छन् । यसैगरी,३ सय ४३ वटा दाबीका फाइल थप अध्ययनका लागि पठाइने क्रममा रहेका छन् ।यसैगरी, १ सय ६२ वटा दाबी आगामी१५ दिनभित्र दोहोरो आवेदनका कारण नो क्लेममा राखिएको छ भने ६ हजार ७ सय ८९वटा दाबीका फाइल स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको समितिले जनाएको छ ।

गत १८ कात्तिकमा अर्थमन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा बिमा समितिले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी ७ दिनभित्र उपलब्ध हुने बताएको थियो । त्यसबेला सो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले कार्यको समन्वय र अनुगमन बिमा समितिले गरी दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

यसैगरी, कोरोना संक्रमित बिरामीले पाउनुपर्ने बिमाको दाबी भुक्तानी कार्यमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासाको सुनुवाइ गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिन विशेष हटलाइन टेलिफोनसहितको हेल्पडेक्स सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बिमा समितिले तत्काल मिलाउने निर्णय पनि भएको थियो । अझैसम्म सरकारले सो निर्देशन पूर्ण रूपले कार्यान्यवमा ल्याउन नसकेको अधिकांश दाबीकर्ताको आरोप छ ।

सर्वसाधारणबीच अहिले प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बुझाएर १ लाख रुपैयाँको सामूहिक बिमा गरे बिरामी भएको अवस्थामा निकै राहत हुने अपेक्षा थियो । तर,अहिले बिमा कम्पनीले कोरोना संक्रमितलाई दाबी भुक्तानी दिन अनेकौं झमेला थपेर लामो समय झुलाइरहेको छ । हाल बिमा कम्पनीले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पीसीआर रिपोर्टको सक्कलप्रति नै बुझाउनुपर्ने भनिरहेका छन्।

अनेक बहाना बनाएर भुक्तानी दिन ढिलाइ गरिरहेका बिमा कम्पनीले सरकारको निर्देशन लत्याउँदै कोरोना संक्रमित बिमितलाई दाबी माग भएको लामो समयसम्म भुक्तानी नदिएर झुक्याइरहेका थिए ।

बिमा समितिले अहिलेसम्म दाबीकालागि आवेदन भई रोकिएका सबै भुक्तानी दिने प्रक्रियामा तीव्रता आएको दाबी गरेको छ । हालसमितिले बिमितको आवश्यक कागजात पूरा भई दाबी परेकालाई नरोक्न निर्देशन दिइएको अवस्था छ ।

बिमा समितिले कोरोना बिमा कार्यान्वयनको सुरुका चरणमा प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ बुझाएर ५० हजार रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ बुझाएर १ लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी, सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा भने बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय काठमाडांै उपत्यकालगायत मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक गुणात्मक रूपमा बढेर दाबी भुक्तानी माग गर्नेको चाप बढेपछि भने बिमा कम्पनी आत्तिएका थिए । जसका कारण अहिले सुरुमा निकै आकर्षक रूपमा कोरोना बिमा गराउनेतर्फ आकर्षक प्याकेज बनाएका विभिन्न बिमा कम्पनीले हाल कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अत्यधिक रूपमा बढेको भन्दै प्रारम्भिक चरणमा भएका सुविधा विस्तारै कटौती गरी बिमकलाई अनेकौं झमेला थपेर निरुत्साहित बनाउने काम गरिरहेका छन् ।

गत ७ वैशाखबाट सुरु भएको ‘कोरोना बिमा’ बिमाको चाप अहिले विस्तारै घटिरहेको सम्बन्धित व्यवसायी एवं सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७’ मा पनि सरकारी एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको प्रमाण पेस भएमा ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अझै दाबीकर्ताले भुक्तानी लिन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । आजको राजधानी दैनिक मा खबर छ।