दशैंको मुखमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी, निरीह बने मन्त्री नेम्बाङ

Headlines समाचार

१९ असोज, काठमाडौँ। निरीह जनताका पक्षमा बोल्ने नेताहरु नै सिण्डीकेटधारी व्यवसायीको हितमा काम गर्नेभएपछि दशैको मुखमा आम जनताहरु महंगों भाडाको मारमा पर्ने भएका छन् । दशैका निमित्त अग्रिम भाडा टिकट खोल्नका लागि यातायात व्यवसायीहरु यातायात व्यवस्था विभाग धाइरहेका छन् ।

विभागले पनि छलफल गरेर व्यवसायीको माग पुरा गरेर अग्रिम टिकट खोल्ने आश्वासन दिएको स्रोतको दाबी छ । व्यवसायीहरु अग्रिम टिकट खोल्नका लागि हालै सरकारले बढाएको ५० प्रतिशत भाडा लिन पाउनुका साथै सिट भरी यात्रु राख्न पनि पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै डिलक्स र सुपर डिलक्समा २० देखि ४० प्रतिशत थप भाडा लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसो त सहजका नाममा ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्न नहुने जस्ता अत्यन्तै लाजमर्दो माग अघि सारेका छन् ।

ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन नगरी मनपरी भाडा लिने, मापदण्ड बिपरित यात्रु राख्ने, नक्कली सिट राख्ने, मुडामा यात्रु राख्ने, यात्रुका झोलाको पैसा लिने, बच्चाहरुको पुरा भाडा लिने, विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक र अपांगलाई भाडा छुट नदिने र सुपर डिलक्स र डिलक्स बनाएर पैसा असुल्न काममा स्वतन्त्र छाड्न व्यवसायीको माग रहेको छ । पटकेको आधारमा यात्रु बोक्छन् गाडीहरु थोत्रा गाडीहरुलाई डिलक्स र सुपर डिलक्स भनेर भाडा लिन पाइदैन । तर, उनीहरुले जवर्जस्ती भाडा असुल उपर गरिएको छ । माइक्रोबस, जम्बोहाइस र टाटासुमोमा पछाडि पनि एक वटा चक्का हुन्छ । र पञ्चर हुनसाथ भार थेग्न नसकेर गाडीको चक्का घुम्छ । र दुर्घट्ना भइ जीवनको क्षति हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ । तथापि त्यस्ता गाडीहरुले समेत सुपर डिलक्स र डिलक्स भनेर २० देखि ४० प्रतिशतसम्म भाडा जोडेर लिइएको हुन्छ । ब्लुबुकमा १३ जनासम्म यात्रु राख्न पाइने उल्लेख गरिएपनि २१ जनासम्म यात्रु राखिएका हुन्छन् । यी गाडीहरुको पटके लिएर चलाउने गर्दछन् । रोड पर्मिट नलिई चलाइएका गाडीहरु दुर्घट्ना परेको खण्डमा बीमा कम्पनीबाट यात्रुले बीमा रकम बापतको क्षतिपुर्ति पाउँदैनन् । यस्ता गाडीहरुमा बीमा नै गरिएका हुँदैनन् ।

दलाल मार्फत नविकरण गरिएका गाडीको कागजातहरुमा पर्मिट लिएको हुँदैन । पटकेको कारण समस्या हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान नत यात्रुलाई हुन्छ, नत ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीलाई । पटकेका कारण राज्यले पनि ठूलो राजस्व गुमाउन पुग्दछ । यसबाट वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैया नोक्सानी पर्ने बताउँछन् यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा । रोड पर्मिटका लागि समिति मार्फत चार देखि पाँच लाखसम्म घुस ख्वाउनुपर्ने बाद्यता रहेको एक जना व्यवसायीले बताए । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका केहि पदाधिकारीहरु रोड पर्मिटका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेको स्रोतको दावी छ । विधि र प्रक्रिया पु¥याएर रोड पर्मिटका लागि कम्पनी वा घरेलुमार्फत दर्ताका लागि आएका नयाँ व्यवसायीहरु माथि पुराना खारेज भएका समितिमा बसेका व्यवसायीहरुले नयाँ व्यवसायीमाथि ठूलो आर्थिक भार लगाएर सिण्डीकेट लादिरहेका छन् ।

नयाँ गाडी सञ्चालनका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ताका लागि सहज अवस्था हुनुपर्ने जरुरी छ । तब मात्रै यातायात व्यवसायीहरु पनि व्यवसायका लागि उत्तरदायी हुने थिए । उजुरीका लागि टिकटमा कहिले व्यवस्था होला ? जनताले दिएको करबाट बिभिन्न खालका सेवा सुबिधा लिँदै आएका यातायात विभागका कर्मचारीहरु यात्रुहरु ठगिएको खण्डमा उजुरीका लागि कहाँ जाने हालसम्म पनि सहज व्यवस्था गरिएको छैन । टिकटमा उजुर गर्ने फोन नम्बरको व्यवस्था नहुँदा अहिले आम यात्रुहरु मारमा छन् । टिकटमा गाडी धनीको नाम, चालकको नाम, कति वर्ष पुरानो हो, त्यसको विवरण, यात्रुले तिरेको रकम, सीट नम्बर, यात्रु चढेको र ओर्लने ठाउँको विवरण दिन जरुरी छ । दर्ता छैनन् टिकट काउन्टरहरु पालिकाहरुको वडामा कुनैपनि व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने भएपनि अहिले टिकट काउन्टरहरुले दर्ता गरेका छैनन् । वडा कार्यालयहरुले दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएका टिकट काउन्टरको कुनै अनुगमन गरेको छैन ।

ल्होत्सेको गैर कानूनी काम ल्होत्से सहकारीले नयाँ बसपार्क सञ्चालनका लागि अनुमति लिए पनि आर्थिक कारोबार गरिरहेको छ । वित्तिय संस्थाका जसरी आर्थिक कारोबार गरिरहेको भएपनि ल्होत्सेको गैर कानूनी धन्दालाई कसैले पनि अनुगमन गरेकोे छैन । सहकारी विभागमा दर्ता गरिएको ल्होत्से सहकारीले यात्रुसँग रकम लिएर टिकट काट्न पाउँछ कि पाउँदैन ? नयाँ बसपार्कको प्रत्येक टिकट काउन्टरबाट प्रत्येक टिकटको २० प्रतिशत रकम ल्होत्से सहकारीले उठाउँदै आएको छ । यसरी ल्होत्से सहकारीले टिकट काट्न पाउने अधिकार कसरी पाएको छ ? टिकट काट्नका लागि ल्होत्सेले अहिलेसम्म सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, यातायात विभाग वा उद्योग विभाग कहिँ कतैबाट पनि अनुमति लिएको छैन । बसपार्क सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको ल्होत्सेले अहिले सटर लिएर कुर्सी राखेर टिकट काउन्टर राख्दै आएको छ । यो काम तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्ने बताउँछन् यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा ।

गाडी वला मालिकले मात्रै सरकारले तोकेको बसभाडा लिन पाउने उनले बताए । अहिले गाडी मालिकहरु पनि पुराना गाडीहरुलाई मनामानी ढंगले काउन्टरले रकम उठाइदिएपछि यो सिण्डीकेट तोड्न चाहदैनन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र केहि अराजक व्यक्तिहरुको गुण्डागर्दीमा गाडी मालिकहरु आजित बनेका छन् । ठूलो होडिङ बोर्डमा मूख्य सहरका बिभिन्न ठाउँमा यस्ता बोर्डहरु झुण्डाउनु पर्नेमा त्यो व्यवस्था गर्नबाट यातायात व्यवस्था विभाग गम्भिर रुपमा चुकेको छ । टिकट काउन्टरबाट राज्यले नत अनुगमन गरेको छ नत, एक रुपैया कर प्राप्त गरेको छ । भाडाको गाडी चलाउन शैक्षिक प्रमाणपत्रको मापदण्ड सार्वजनिक गाडी चलाउनका लागि तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसी प्रसाद सिटौलाले २५ वर्ष भन्दा माथि ६५ वर्षसम्मको उमेरका मानिसले सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पाउने र न्यूनतम एसएलसी पास गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, व्यवसायीहरुले यो प्रस्ताव मन्त्री कहाँ पुगेर तुहाइदिए । शिक्षित चालक नहुँदा सडकमा टासिएका होडिङ बोर्डहरु समेत पढ्न कठिनाई हुन्छ, आजको डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकमा समाचार छ ।