एसिड आक्रमणकारीमाथि अब कठोर सजाय, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी

Top Post समाचार

१३ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी छिन् । अध्यादेशमा एसिड आक्रमण गरेमा २० वर्षसम्म कैद सजायसहितका प्रावधान छन् ।

अध्यादेशमा एसिड आक्रमण गर्नेको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अंगमा क्षति पुगेमा पीडकलाई २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । शरीरको कुनै पनि भागमा एसिड परे मात्रै पनि १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

एसिड बिक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, हरेक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने, अन्य पेय पदार्थको बोतलमा एसिड राख्न नपाइने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ । सिल गरिएको बोतलमा मात्र एसिड बेच्न पाइने र खुला रूपमा बिक्री–वितरण पूर्ण बन्देज गर्ने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यादेशअनुसार बोतलमा उत्पादकको नाम र त्यसको मात्रासमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । विक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परिमाण र बेचबिखनको तथ्यांक तथा खरिदकर्ताको पूर्ण परिचय खुल्ने परिचयपत्रको फोटोकपीसमेत राख्नुपर्नेछ ।

अध्यादेशमा एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भए जन्मकैद हुने प्रवधान भने यथावत् छ । एसिड आक्रमण गर्नेको सजाय मिनाहा गर्न नपाइने, एसिड आक्रमणका मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनुपर्ने, आक्रमणकारीबाट उपचार खर्च भराउनुपर्ने, जरिवानाबापतको रकम अदालतबाट फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र दाखिला नगरे अपराधीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

एसिड आक्रमणका पीडितको उपचार राज्यले नै गर्ने भएपछि व्यक्ति वा संस्थाले पीडितको उपचारका लागि रकम संकलन गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ । सरकारले देशभरका १७ वटा अस्पतालमा एसिड आक्रमणमा परेका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

एसिड आक्रमणको विरोधमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापा सरकारले निकै चासो देखाएर कानुन बनाएकोमा खुसी छन् । उनले भने, ‘दक्षिण एसियामै नेपाल सबैभन्दा थोरै एसिड आक्रमणका घटना भएको देश हो । तैपनि सरकारले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कडा कानुन ल्याएर उदाहरणीय काम गरेको छ ।’ आजको नयां पत्रिकामा खवर छ।