श्रीमतीका ‘हत्यारा’ पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला थुनामुक्त

Top Post समाचार

८ असार, काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला थुनामुक्त भएका छन् । श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेपछि जेल परेका कोइराला बिहीबार डिल्लीबजार कारागारबाट थुनामुक्त भएका हुन् ।

नेश्नल डिफेन्स कोर्सका लागि चीनमा रहेका तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले विदामा काठमाडौं आएका वेला २०६८ माघमा पत्नी गीताको हत्या गरेका थिए । महाराजगञ्जमा श्रीमतीको हत्या गरेर उनले घटना लुकाउन पालुङमा शव जलाए ।

०६८ माघ ८ मा रञ्जनलाई नारायणगढबाट काठमाडौँ फर्कंदै गर्दा थानकोटबाट प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलएको थियो । त्यतिबेलादेखि उनी थुनामा थिए । हत्या मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालत गरेको जन्मकैदको फैसला असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले घटाएर ८ बर्ष ६ महिनामा झारेपछि उनी थुनामुक्त भएका हुन् ।

श्रीमतीको हत्या गरी शव नै जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेका पूर्वडीआइजी कोइराला साढे ११ वर्ष कैद छुट पाएर बिहीबार जेलमुक्त भएका हुन् ।

‘नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादिक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो ।प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई ‘चर्को पर्नसक्ने’ भन्दै उनको सजाय घटाइदिएका हुन् ।

‘मृतक गीता ढकाल र प्रतिवादी कोइरालाको २७ पुस २०६८ मा व्यापारका लागि पैसा मागेको कुराबाट उठेको विवादमा दुवै जनाबीच झैझगडा वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा भित्तामा ठोकिइ मृत्यु भएको देखिन्छ ।

साथै वारदात हुँदा पृष्ठभूमिको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आदेश आई उठेको रिसबाट भएको भन्ने अवस्था देखियो ।

साथै ढकालको मृत्युपश्चात नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दिक्षालगायतका कार्यहरु अभिभावकविहीनताका कारण अनिश्चय र अन्योल हुन गई उनीहरुको हितमा समेत दुरगामी प्रभाव पर्न जानसक्ने भएकाले सो सजाय चर्को मूल्य पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा प्रतिवादीलाई साविक मुलुकी ऐन अ.ब १८८ नम्बर हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) अनुसार ८ वर्ष ६ महिना कैद हुनेछ ।’ सर्वोच्चले कोइरालाको मुद्दाको फैसलामा भनेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०७१ वैशाख ७ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । सो फैसला तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ मंसिर २३ मा सदर गरेको थियो ।